Maratha Reservation : "फडणवीसांनी चर्चेसाठी यावं, माझे मराठे त्यांना संरक्षण देतील"; जरांगे पाटलांचे आवाहन
मुंबई | Mumbai
राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा चांगलाच पेटला असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा आंतरवली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. आज (०१ नोव्हेंबर) रोजी त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस असून आरक्षणासाठी जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम आहेत. तसेच आज मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक पार पडली...
या बैठकीत मराठा आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीयांचे एकमत झालेले आहे. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण (Hunger Strike) मागे घेण्याबाबतही सर्वपक्षीयांनी आवाहन केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत थेटपणे काहीही निर्णय झालेला नसला तरी जरांगेंनी सरकारला वेळ द्यावा, संयम राखावा अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर या बैठकीवर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटलांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आवाहन करत त्यांनी याठिकाणी चर्चेसाठी यावं, माझे मराठे तुम्हाला संरक्षण देतील, असे म्हटले आहे.
यावेळी बोलतांना जरांगे पाटील म्हणाले की, "आम्ही चर्चा व्हावी, यासाठी मागील चार दिवसांपासून तयारी दाखवत आहोत. पण सरकारच्या वतीने कुणी येत नाही. पण यांना काड्या टाकायची सवय. म्हणूनच मराठ्यांमध्ये दम धरत नाहीत. मराठे तापट आहेत. तुम्ही चर्चेसाठी या, फडणवीसांनी चर्चेला यावं, रस्त्यावर तुम्हाला कुणीही अडवणार नाही, माझे मराठा तुम्हाला संरक्षण देतील. आज संध्याकाळपासून मी पाणी सोडणार आहे, मग बघू ते मराठ्यांना आरक्षण कसं देत नाहीत" असे जरांगे पाटलांनी म्हटले.
पुढे बोलतांना जरांगे पाटील म्हणाले की, "सरकारला वेळ आता कशासाठी पाहिजे? मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देणार का? सर्वपक्षीय बैठकीचा तपशील घ्यायची माझी इ्च्छा नाही. गोरगरीब मराठ्यांकडे लक्ष द्यायचे सोडून सरकार बैठका घेत आहे. मराठा समाजाच्या तरुणांच्या आत्महत्या घडत आहेत. तरुणांवर गुन्हे दाखल करायचे काम सरकार करत आहे. त्यामुळे सरकारला सुट्टी नाही. आरक्षण द्या, आणखी वेळ कशाला पाहिजे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणार का?" असा सवालही जरांगेंनी केला.
दरम्यान, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत कायदेशीर बाबी मांडल्या. तसेच मागचे जे आरक्षण होते त्याचे दाखले दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय त्रुटी काढल्या त्याबाबच चर्चा करण्यात आली. याशिवाय आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे. कायद्याचा पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल. राजकारण कोणालाही करायचे नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात, यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
