मुंबई : केंद्र सरकारचे शेतकरी विषयक तीन कायदे राज्यात लागू न करण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन पक्षांनी जाहीर केली आहे.
शिवसेनाचीही या कायद्यांना विरोधाची भूमिका घेतली असली तरी राज्यात कायदा लागू करणार की नाही याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मोदी सरकारने संसदेत संमत केलेल्या शेतकरी विषयक तीन कायद्यांवरून सध्या देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये शेतकरी कायद्यांविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू आहेत. काँग्रेसने अनेक राज्यांत रस्तावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेस यावरून आक्रमक दिसत आहे.
मुंबईत मंत्रालयाजवळील गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन करून काँग्रेसचे नेते राज्यपालांनाही भेटले. तर, २ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार आहे. हे कायदे मागे घ्यावे अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यापुढे जाऊन महाराष्ट्रात हे कायदे लागू करायचे नाहीत अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.
राज्यसभेत या विधेयकावरून राष्ट्रवादीने सभात्याग केला होता. सभागृहात थांबून विधेयकांविरोधात तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त न केल्याने सुरुवातीला राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र या कायद्यांना आपल्या पक्षाचा विरोध असून आपण शेतकर्‍यांबरोबर असल्याची ग्वाही खुद्द शरद पवार यांनी दिली. तर, हे कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज्यात हे कायदे लागू केले जाणार नाहीत अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
राष्ट्रवादीप्रमाणे शिवसेनेच्याही सुरुवातीच्या भूमिकेबाबत संशय होता. कारण शिवसेनेनं लोकसभेत याबाबतच्या विधेयकांना पाठिंबा दिला होता, तर राज्यसभेत विरोधाची भूमिका घेत सभात्याग केला होता. आताही राज्यात हा कायदा न राबवण्याबाबत शिवसेनेने ठाम भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. पंजाब, हरियाणा या दोन राज्यात केंद्र सरकारच्या या तीन शेतकरी कायद्यांविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रात मात्र याची तीव्रता जास्त नाही. तरीही महाविकास आघाडीतील दोन पक्षांनी हे कायदे राज्यात लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
