उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं की कावळा कोण आणि कोकीळा कोण हे निकालातून कळेल. आता हे सिद्ध झालंच…कावळा कोण आणि कोकिळा कोण? कावळा काव काव करत राहीला पण कोकीळेला न्याय मिळाला! लोकशाहीचाच हा विजय! राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच राहणार! अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन, असे भाजप महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे. त्यावर आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. दुपारी मुख्यमंत्र्यांसोबत पत्रकार परिषद घेणार आहोत, त्यामध्ये निकालावर अधिक विश्लेषण करू. मात्र सध्या मला एवढंच सांगायचं आहे की, जे लोक कालपर्यंत सरकार जाणार म्हणून उड्या मारत होते त्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरलं आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा केल्या त्या किती थोतांड होत्या हेही दिसून आलं आहे, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.राज्यपालांची भूमिका बेकायदेशीर, अध्यक्षांचं वागणं बेकायदेशीर, शिंदे गटाकडून केलेली व्हीपची नियुक्ती बेकायदेशीर, असे असताना या सरकारला आपण कायदेशीर कसे म्हणू शकतो? विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे पदावर राहणं, हे नैतिकतेला धरून नाही, अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब थोरातांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.निकालातून आतापर्यंत शिवसेना (उबाठा) ला काय मिळाले? : १ प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी मान्य. २. गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर. ३. फुटलेला गट बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही. ४. राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीत राहून काम करणं आवश्यक.राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलवायला नको होतं.मीच खरी शिवसेना’ असा दावा कुणीही करू शकत नाही.व्हीप फक्त राजकीय पक्षच देऊ शकतो.अजूनही काही उत्तरांची उकल होणे बाकी आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवं.एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.नबम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूडसत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झाली आहे.सत्तासंघर्ष निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह मुंबईतील काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
माजी सरन्यायाधीश अजीझ मुशब्बर अहमदी यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश एकत्र आले आहेत.
दिल्ली सरकारबाबतच्या निकालाचे वाचन झाल्यानंतर ११ वाजून ४० मिनिटाच्या सुमारास महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकालाचे वाचन सुरू होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.नरहरी झिरवाळ नॉट रीचेबल होते अशा चर्चा सुरु होत्या मात्र या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. नरहरी झिरवाळ सध्या नाशिकमध्ये असून त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. झिरवाळ म्हणाले की, हा निर्णय घटनेला धरूनच मी केला आहे. आजचा निर्णय अपात्रतेचा येईल. जर १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. ते अपात्र झाल्यानंतर आपोआप मुख्यमंत्रीपद जाईल. त्यानंतर सरकार कोसळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निकालानंतर भरपूर घडामोडी घडतील. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतले काही आमदार, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षातले काही आमदार उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. याची प्रचिती तुम्हाला एक-दोन महिन्यांत येईल, असे विधान उदय सामंत यांनी केले आहे.आमचा न्यायावर विश्वास आहे. आम्ही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहोत. हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीची हत्या करणार नाही अशी आम्हाला खात्री असल्याची प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.ताज्या अपडेट्ससाठी ही लिंक रिफ्रेश करत राहा….
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेतून खाली खेचल्यापासून राज्यात रंगलेल्या सत्तासंघर्षांवर आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (11 मे) लागणार असल्याचे जाहीर केले आहे. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिल्याने न्यायालयाच्या निकालाची उत्कंठा शिगेला पोहचली आहे…
या निकालाकडे संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून हा निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचे भवितव्य निश्चित करणारा, राज्य घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींची स्पष्टता देणारा आणि लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराच्या मुद्द्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.
