मुंबई | प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या काळात प्रलंबित असलेला विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या (12 Legislative Council MLAs) नियुक्तीचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे. शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) आल्यानंतरही हा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र आता या १२ आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आजच महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या (Governer Nominated MLC) प्रकरणात आजच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर आजची केस लिस्ट आहे. सप्टेंबर २०२२ पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आली असून आज ही स्थगिती उठणार की कायम राहणार याची उत्सुकता आहे. राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतचा घोळ गेल्या तीन वर्षाहून अधिक काळापासून असल्याचे दिसून आले आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेत असताना १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले. मात्र, सत्तेत बदल झाल्यावर १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आत्ताच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेत ५ सप्टेंबर रोजी परत पाठवला होता. तसेच नवीन आमदार नियुक्त करण्यासाठी हालचाल सुरू केल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही १२ आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.
दरम्यान, मविआ सरकारने शिफारस करूनही राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांवर निर्णयच घेतला नाही. मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना आठवण करून दिली, तरीही कोश्यारी यांनी शेवटपर्यंत काही निर्णयच घेतला नव्हता. सत्ता बदल झाल्यानंतर मविआ सरकारने दिलेल्या आमदारांच्या नियुक्तीची यादी करण्याची शिफारस शिंदे सरकारने केली होती. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनंतर ही यादी राजभवनाने रद्द केली होती.
त्यानंतर शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली. या १२ नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरु असल्याची चर्चा आहे. आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजपला १२ पैकी ८ तर शिंदे गटाला ४ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या १२ नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासमोर आहे.
या दरम्यान, राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारे नाही, असे म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. आता त्यावर काय निर्णय होतो हे काही तासातच समजेल.
यासोबतच आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवारांचाही समावेश झाल्याने सुप्रिम कोर्ट काय निर्णय घेत याकडे ही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. तसेच १२ सदस्यांपैकी अजित पवारांच्या गटाला यात जागा मिळणार की नाही हे ही तितकच महत्वाचे असणार आहे.
