नवी दिल्ली:
परमबीर सिंग प्रकरणात उच्च न्यायलयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. आपली बाजू ऐकून न घेता कोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले असून या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख थेट दिल्लीला पोहोचले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 290 पानांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निर्णय दिला. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असे देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच सीबीआयला पूर्ववेळ संचालक नसताना सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची घाई का? असा सवालही त्यांनी याचिकेतून केला आहे. या ग्राऊंडवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या याचिकेतून त्यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
जयश्री पाटील यांचे कॅव्हिएट
मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांचं सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल केलं आहे.पाटील यांना सीबीआयने संपर्क साधल्याची माहिती आहे. सीबीआय पाटील यांच्याकडून या संपूर्ण प्रकरणाची आज माहिती घेणार आहे.
राज्य सरकारकडून याचिका का? -प्रवीण दरेकर
‘अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली हे समजू शकतो पण राज्य सरकारची याचिका म्हणजे राज्य सरकार याला पाठिंबा देतोय असा संदेश जात आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
