- बातम्याबातम्या
- फोटोफोटो
- व्हिडिओव्हिडिओ
- फिचर्सफिचर्स
- पॉडकास्टपॉडकास्ट
- Deshdoot Times
- ई-पेपर
- देशदूत विशेष
- दिवाळी अंक २०२३
मुंबई | Mumabi
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला असून ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांकडून आंदोलने, उपोषण करण्यात येत आहेत. तसेच राज्यभरात मराठा आंदोलकांनी (Maratha Agitators) राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी केली असून अनेक ठिकाणी आमदारांचे घर, गाड्या जाळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळत आहे...
या पार्श्वभूमीवर आज शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील (Marathwada) मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्यातील विविध मुद्द्यांवर देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकार करून कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात येणार असून न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला (Government) मार्गदर्शन करणार आहे.
याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय आणि नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यात येणार असून यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना (OBC leaders) राज्य सरकारतर्फे सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून तसे आश्वासन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) दिले आहे. यात राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांचा समावेश असून गृहखात्याकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्याचेही प्रयत्न होणार आहेत.
