मुंबई:
वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सभागृहात याबाबत घोषणा केली.
७०:३० कोटा पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून तसंच शिक्षणापासून वंचित राहतात, त्यामुळे राज्य सरकार ही कोटा पद्धत रद्द करत असल्याचे अमित देशमुख म्हणाले. तसंच यापुढे ‘वन स्टेट वन मेरिट’ राहिल असेही देशमुख यांनी सांगितले.
वैद्यकीय प्रवेशात जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना प्रादेशिक आरक्षणाच्या ७०:३० कोटा पद्धतीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असल्याची भावना सातत्याने व्यक्त केली जात होती. या कोटा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबवण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित आमदार सतिश चव्हाण यांनी हा कोटा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्याला आता यश आले आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धतीबाबत नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यानंतर आज अमित देशमुख यांनी विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सभागृहात ७०:३० ही कोटा पद्धत रद्द करत असल्याची घोषणा केली.
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ ६ तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. अशा परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करुन प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता. या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करत अनेक वर्षांच्या या मागणीला हिरवा कंदील दिला.
