Maratha Reservation : राज्य सरकारकडून मनोज जरांगेंची 'ही' पहिली मागणी पूर्ण; जीआर केला सुपूर्द

मुंबई | Mumbai

गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) उपोषणास बसलेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी शुक्रवार (दि.०३ नोव्हेंबर) रोजी राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर आमरण उपोषण (Hunger Strike) मागे घेतले होते. त्यानंतर सध्या त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यानंतर आता राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली मागणी पूर्ण केली असून याबाबतचा जीआर मंजूर करण्यात आला आहे.

तसेच संबंधित जीआर छत्रपती संभाजीनगरचे (Chhatrapati Sambhajinagar) पालकमंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumre) आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने जरांगे यांना जीआरची (GR) प्रत सोपवण्यात आली असून मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सरकारची जी चर्चा उपोषण सोडताना झाली होती, ज्या मुद्द्यावरून उपोषण मागे घेतले होते ते सर्व मुद्दे या पत्रात मांडण्यात आले आहेत.

यावेळी मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, हा जीआर मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे याच्यासाठीचा आहे. हा जीआर पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे. पहिल्यांदा मराठवाड्यासाठी होता. आता लवकरात लवकर समिती काम करेल, असेही भुमरे यावेळी म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या डेडलाईनबद्दल बोलताना भुमरे म्हणाले की, २४ डिसेंबर आणि दोन जानेवारी यामध्ये फार फरक नाही. मला वाटते की त्याच्या आतपण समितीचे (Committee) काम पूर्ण होऊ शकते. पाच-सहा दिवसाचा फार मोठा विषय नाही. एखादा दिवस आधी किंवा एखादा दिवस नंतरही होऊ शकते. समाज बांधवांना कसा न्याय देता येईल हे पाहणे महत्वाचे आहे, असेही भुमरे यांनी म्हटले.

तर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे (Mangesh Chivte) म्हणाले की, "मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत कालही वृत्तवाहिन्यांवर बातम्या आल्या होत्या. त्यांना उलटी आणि इतर त्रास झाल्याचे समजले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मनोज जरांगेंशी संवाद साधला आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. परवा दिवशी (२ ऑक्टोबर) मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर काल पहिला दिवस होता. उपोषण सुटल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत मनोज जरांगेंची पहिली मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे", असे त्यांनी सांगितले.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा