पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव (Petrol- Diesel Prize) आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांना अनेकजण पर्याय शोधत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय सध्या देशभरात (Electric Vehicles in India) चांगलाच लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे सरकारी धोरणही या गाड्यांना प्रोत्साहन देणारे आहे.
नववर्षाच्या सुरुवातीला राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray)यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol- Diesel Prize) गाड्यांमुळे होणारं प्रदुषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यातील सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रिकच असतील, असं आदित्य ठाकरे यांनी टि्वट करत घोषित केलं आहे. खरंतर राज्य सरकारने हा निर्णय याआधीच घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2022 पासून होणार होती. पण आता ही अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2022 पासूनच होणार असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार. त्यांनी आपल्या या निर्णयाला पाठींबा दिला. पर्यावरण प्रदुषणविरहीत करण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.