Maratha Reservation : "मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, पण घाई गडबड नको"; राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाचे जरांगेंना आवाहन
मुंबई | Mumbai
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन वातावरण चांगलेच तापले असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यातील (Jalna) आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे बेमुदत उपोषण करत आहेत. आज (०२ नोव्हेंबर) रोजी त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस असून जरांगे पाटील अजूनही त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत. अशातच आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर पुन्हा एकदा ठाम असल्याचे दिसून आले....
राज्य सरकारच्या या शिष्टमंडळामध्ये (Delegation) आमदार बच्चू कडू (MLA Bachu Kadu) यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जे.गायकवाड, न्या.सुनील सुक्रे आणि राज्य मागासवर्ग आयोग यांचा समावेश आहे. यावेळी न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, पण घाईगडबडीत निर्णय होऊ नये. घाईत घेतलेले निर्णय न्यायालयात (Court) टिकत नाहीत. कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावे लागतील. एक दोन दिवसात कोणतेही आरक्षण मिळत नाही, असे सांगितले.
तसेच या शिष्टमंडळाने जरांगेंना सांगितले की, कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु असून आणखी थोडा वेळ द्या. त्यानंतर नक्की आरक्षण मिळेल, असे म्हटले. तसेच मराठा मागासवर्गीय (Backward Class) नाहीत ते सिद्ध करण्याचे काम आयोग करेल. तर मराठा आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्यात येणार असून आम्ही अहवाल गोळा करत आहोत. एक-दोन महिन्यात अहवाल तयार होईल. त्यातून किती टक्के मराठा समाज मागास आहे, हे कळेल, असेही निवृत्त न्यायाधीशांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले.
दरम्यान, जरांगे पाटील या शिष्टमंडळाला म्हणाले की, मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही? मराठ्यांना आरक्षण कधी मिळणार? तसेच कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यात नाहीतर राज्यात काम करा. याशिवाय जात पडताळणीचे आदेश तात्काळ देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले.
