मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पाडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह सरकारमधील मंत्री उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत शेतकरी, विद्यार्थी, दिव्यांग यांच्या हिताच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले…
‘मी कुणाच्या…’; संजय राऊतांचे अजित पवारांना प्रत्युत्तर
राज्य सरकारने आज झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा (Power Supply) करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा दिला जाणार आहे.
खारघर दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारला जाग; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
याशिवाय केंद्राप्रमाणेच राज्यात देखील दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. ज्यामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. तसेच बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाशकात मनसेला मोठा धक्का! दिलीप दातीर यांचा शहराध्यक्षपदाचा राजीनामा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले निर्णय खालीलप्रमाणे
राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू
शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार.
वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा
पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय
मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता
