मुंबई
जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करुन तो 1500 रुपये इतका करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील मुलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून त्यात महत्वाची भुमिका ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा परिषद स्तरावर, महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयात, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ग्राम सेवक /ग्राम विकास अधिकारी यांना बैठकांना हजर रहावे लागते.तसेच, ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहित्य, आरोग्य संबंधीत साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांची बांधकाम साहित्य तसेच कर वसूली भरण्याकरीता तालूका स्तरावर जावे लागते.
बचतगटांच्या कर्जमंजूरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्राम पंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पुर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्राम सेवक/ ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या 1100 रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रक्कमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते.
इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित
नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती. अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.
