मराठा समाजासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

मुंबई:

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मराठा विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्याने आरक्षणाविषयी पेच निर्माण झाला होता. त्यातच मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षण देऊ नये, यामुळे कोर्टातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर परिणाम होईल, अशी भूमिका काही मराठा संघटनांकडूनच मांडण्यात येत होती. अशातच सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय सामान्य प्रशासन

एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश, व सेवाभरतीसाठी देणार

गृह/राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. या बंद असलेल्या दुकानांचे परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी होती. त्यानुसार या परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग

लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता.

अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग

पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ वितरणाची केंद्र सहाय्यित योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठीची ही योजना राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राबविण्यात येणार.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग

राज्यातील 53 शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता .