अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचे १० हजार कोटींचं पॅकेज

अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचे १० हजार कोटींचं पॅकेज
उध्दव ठाकरे

मुंबई

राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर (cabinet meeting) पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पूरग्रस्तांसाठी 10 हजार कोटींचं पॅकेज (farmer package)देण्याचा निर्णय झाला.

उध्दव ठाकरे
खडसेंच्या अडचणी वाढल्या : न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळला

राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचं नुकसान झाले.

या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एन डी आर एफ च्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

अशी असणार मदत (मदत २ हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल)

जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर

बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर

बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर

पदोन्नतीमधील आरक्षणावर झाला हा निर्णय

पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली.

मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे -

1. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल.

2. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड), व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही,असे उक्त समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड), व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे,असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे.

3. वरील बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे.

4. सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.

Related Stories

No stories found.