नागपूर । Nagpur
नागपूरमधील महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अब्दुल सत्तार यांची पाठराख केली. त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांनी गायरान घोटाळ्या बाबत विधानसभेत स्पष्टीकरण दिलं. परंतु या स्पष्टीकरणावर समाधानी न झाल्या विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. याच दरम्यान विधानसभा कामकाजाचा क्रम बदलून लोकायुक्त विधेयक चर्चेला घेण्यात आले. मंत्री दीपक केसरकर यांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले. कोणतीही चर्चा झाली नाही.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.
लोकायुक्त कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतूदी :
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबरोबरच सरकारमधील गैरकारभार आणि दप्तर दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील.
नव्या लोक आयुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत.
सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा लोकायुक्तच्या कक्षेत येतील.
खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणूनही तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
एकतर्फी कारवाई होऊ नये म्हणून ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात येणार आहे.
सखोल चौकशीसाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
लोकायुक्त कायदा हा माहिती अधिकार कायद्याच्या दोन पावले पुढे असणार आहे.
माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तर लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी व कारवाई करता येईल.
लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण होईल.
