निफाड ड्रायपोर्टसाठी जमीन आठवड्याभरात हस्तांतरीत होणार

निफाड | प्रतिनिधी | Niphad

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या (Niphad Cooperative Sugar Factory) जमिनीवर प्रस्तावित असलेला ड्रायपोर्ट (Dryport) उभारण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असलेली जमीन हस्तांतरीत करण्यासाठी आठ दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले. त्यामुळे ड्रायपोर्ट प्रकल्पाचे (Dryport Project) भिजत पडलेले घोंगड्याची समस्या दूर होणार आहे…

मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक म्हणून आमदार दिलीप बनकर यांनी तर केंद्र समन्वयक म्हणून खासदार डॉ. भारती पवार (MP bharti Pawar) यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

2016 मध्ये देशाचे तत्कालीन रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी नाशिक येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केली.

त्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे स्वमालकीची असलेली 108 एकर जमीन ही नाशिक -औरंगाबाद महामार्गावर मध्य रेल्वेच्या मार्गालगत असल्याने या ठिकाणी सदरचा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून जागेची पाहणी करण्यात आली होती.

ही जागा इतर ड्रायपोर्टच्या तुलनेत चांगली आहे. हा प्रकल्प येथे उभारण्यास मान्यताही देण्यात आलेली आहे. मात्र कारखान्याची जागा निफाड साखर कारखान्याकडे थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकरी बँकेने सरफेशी कायदा 2002 अंतर्गत ताब्यात घेतलेली आहे.

या कारखान्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी काही जमीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई (जेएनपीटी) या संस्थेने अधिग्रहित करण्याचे ठरवले असून सदर जमिनीचे मूल्यही निश्चित करण्यात आले आहे.

त्यानुसार साखर कारखान्याची बँकेच्या ताब्यात असलेली जमीन जेएनपीटीने हस्तांतरित करण्यास तत्त्वतः मान्यता सन 2018 मध्ये दिलेली आहे. परंतु त्यानंतर केंद्र शासनामार्फत (Central Government) या प्रकल्पाबाबत कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही.

सदर कारखान्याच्या जमिनीवर बँकेसह विक्रीकर विभागाचा देखील बोजा आहे. सदरचा बोजा कमी करून जेएनपीटीला हि जमीन हस्तांतरित करता यावी, तसेच विक्रीकर विभागाची रु. 72.26 कोटी मागणीपैकी मुद्दल रुपये 36.54 कोटी व व्याज 35.72 कोटी रक्कम आहे.

यापैकी व्याजाची रक्कम माफ झाल्यास जेएनपीटी कडून येणार्‍या रकमेतून विक्रीकर भरणा शक्य होईल. यासाठी राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात यापुर्वी 2020मध्येही बैठक पार पडली होती. परंतु सदरचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने आ. बनकर यांनी या प्रश्नी पुन्हा बैठक घेण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांचेकडे केली होती.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेत निफाड साखर कारखान्याला विक्रीकर विभागाला सुमारे 36. 54 कोटी मुद्दल .व 35.72 कोटी व्याज असे मिळून 72 कोटी 26 लाख रुपये देणे असल्याने त्यापैकी 40 कोटी रक्कम विक्रीकर विभागाला भरावी, असे निर्देश देण्यात आले. यामुळे कारखान्याचे सुमारे 65 कोटी रुपये वाचणार आहेत.

याप्रसंगी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार ह्या दूरध्वनी प्रणालीव्दारे उपस्थित होत्या. या बैठकीस सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार दिलीप बनकर, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक ,अप्पर मुख्य सचिव (सहकार) अरविंद कुमार, राज्य कर आयुक्त राजीव मित्तल, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, उपाध्यक्ष जेएनपीटी उन्मेष वाघ, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक आरिफ साहेब, मुख्य कार्यकारी संचालक पिंगळे, प्रादेशिक सहसंचालक मिलिंद भालेराव, प्रांताधिकारी डॉ. अर्चना पठारे आदी उपस्थित होते.