भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा व पायाभूत कायदा आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून तिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं ते पुन्हा कॅलिग्राफत लिहिण्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.
स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी १९४६ मध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते.
मसुदा समिती
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.
संविधानात ३९५ कलमे
भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही काहीशी लवचीक व काहीशी ताठर आहे. आपल्या घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती.
