दिल्ली | Delhi
हिजाब (Hijab Controversy) प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
हिजाब (Hijab row case) हा मुस्लिम धर्माचा (Muslim religion) अनिवार्य भाग नाही. तो शालेय गणवेशाचा (school uniform) भाग असू शकत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब (Hijab) अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने (Karnataka HC) म्हटले आहे. हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने आपला हा निर्णय दिला आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी (CJ Ritu Raj Awasthi) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हिजाबच्या मुद्द्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमधील बंदी योग्यच आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
हिजाब बंदीबाबत आज न्यायालयाचा निकाल येणार होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. तसेच कर्नाटकातील शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आवारातही मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
हिजाब प्रकरण नेमकं काय? (What is hijab case?)
कर्नाटकातील (Karnataka) उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब (हेडस्कार्फ) वरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना सातत्याने महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येत होता.
कर्नाटक राज्य सरकारने (Karnatak state govt) जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला.