नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महानगरपालिकेने आडगाव ( Adgaon)परिसरात 100 एकर जागेवर सुमारे 1100 कोटी रुपये खर्चातून लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची योजना आखली होती. त्याचे भूमीपूजनही करण्यात आले होते. मात्र मनपाची मुदत संपल्याने प्रशासकिय राजवट सुरू होताच हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. आता या अर्थसंकल्पात कोणतीच आर्थिक तरतूद न करता राज्य शासनाकडे प्रस्तावित केल्याचे सांगून चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात टाकला आहे.
नाशिकमधून जाणारा सुरत- चेन्नई ग्रीनफिल्ड मार्ग व नाशिक आग्रा महामार्ग यांच्या चौफुलीच्या जागी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मनपाच्या मालकीच्या आडगावमध्ये असलेल्या 60 एकर जागेवर ट्रकसाठी पार्किंगची व्यवस्था असून, महापालिकेच्या विस्तारासाठी आणखी 15 एकर जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित 45 एकर जागेसाठी नागरी संस्था शोध घेईल, ज्याचा वापर लॉजिस्टिक पार्कसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
मनपाच्या प्रशासकीय काळात या उपक्रमाला बाजूला ठेवत नागरी सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. मनपाकडे येणार्‍या व खर्चीला जाणार्‍या पैशांचा ताळमेळ बसवण्यासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाला तूर्तास कात्री लावण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने संयुक्तपणे मुंबई महानगरासह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि दिघी बंदर औद्योगिक वसाहत अशा पाच ठिकाणी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव दिलेला होता. या सामंजस्य करारांवर नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि रेल्वे विकास निगम यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठीच्या प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले होते. या प्रकल्पांसाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी हे 50 हजार कोटी रुपये खर्चून राज्यातील या पाच प्रकल्पांसह देशभरात तब्बल 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापन करण्याचा निर्धार केला असल्याचे सांगितले होते.
पायाभूत सुविधांसाठी कटिबद्ध
या प्रकल्पासाठी खर्च मोठा असल्याने याबाबत राज्य शासनाच्या लॉजिस्टिक पार्क धोरणाच्या अधिन राहून महानगरपालिकेमार्फत महानगरपालिका क्षेत्रात लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीनंतरच मनपा त्यात हालचाल करु शकणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाशिकचा नसून केंद्र व राज्य सरकारचा आहे. नाशिकसाठी मनपा हद्दीत होत असल्याने मनपा केवळ पायाभूत सुविधा उभारुन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
भाजपचा आक्रमक पवित्रा
केंद्रात राज्यात सत्ता असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या या बहुउद्देशीय प्रकल्पालाच वळचणीत टाकले जात असल्याने नेत्यांचा संताप अनावर झाला. आयटी पार्क व लॉजिस्टिक पार्कसह विविध 18 प्रकल्पांच्या मागणीसाठी भाजप शहराध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्तांना निवेदन दिले व मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देत आठवड्याची मुदत दिली होती. अन्यथा हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. परिणामी यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश होण्यासाठी पदाधिकार्‍यांनी मागणी रेटून धरली होती.
