नवी दिल्ली | New Delhi
भारताने (India) आपल्या सीमावर्ती भागात (border areas) नेहमी कुरघोड्या करणाऱ्या चीनला (china) आणखी एक धडा शिकवला आहे. भारत आणि चीन यांच्याचील संघर्ष फार जुना आहे. त्याला मोठी पार्श्वभूमी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने सीमावर्ती भागात कुरापती करायला सुरुवात केली असतांना भारताने देखील जशास तसे उत्तर दिले आहे…
भारतीय बाजारपेठेत चीनचा मोठा वाटा आहे. जून २०२० मध्ये भारत सरकारने २०० पेक्षा अधिक चीनी अ‍ॅप्सवर (Chinese apps) निर्बंध घातले होते. सरकारने पहिल्या टप्प्यात TikTok, Shareit, WeChat, Helo, Likee, UC News, Bigo Live, UC Browser, ES File Explorer आणि Mi Community सारख्या लोकप्रिय अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. त्याचाच भाग म्हणून आता भारत चीनला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. त्यातच आता कर्ज आणि सट्टेबाजीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चीनशी संबंधित अनेक अ‍ॅप्सवर भारत सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी मंत्रालयाने (MeIT) माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत अशा अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अ‍ॅप्स चीनी कंपनी Tencent, Alibaba यांच्याशी संबंधित असून हे अ‍ॅप्स भारतीयांचा डेटा चीन सारख्या देशात असलेल्या सर्व्हरवर ट्रान्सफर करत होते.
त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून (Union Ministry of Home Affairs) या अ‍ॅप्सना ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ६ महिन्यांपूर्वी चिनी कर्ज देणाऱ्या २८ अ‍ॅप्सची चौकशी सुरू केली होती. तपासात असं आढळून आलं की, ९४ अ‍ॅप्स ई-स्टोअरवर आहेत आणि इतर कोणत्याही थर्ड पार्टी लिंकद्वारे काम करत आहेत. लोकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जात अडकवण्यासाठी अनेकदा सापळे लावणाऱ्या या अ‍ॅप्सचा हेरगिरी आणि प्रचाराची साधने म्हणूनही गैरवापर केला जाऊ शकतो.
परिणामी केंद्र सरकारने १३८ सट्टेबाजी आणि ९४ लोन अ‍ॅप्सवर तात्काळ आणि आपत्कालीन आधारावर बंदी घालणार आहे. या अ‍ॅप्समध्ये भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला हानी पोहोचवणाऱ्या सामग्रीचा समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, या अ‍ॅप्समुळे भारतीय नागरिकांच्या डेटाची सुरक्षाही धोक्यात येऊ शकते. तेलंगणा, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला या अ‍ॅप्सवर कारवाई करण्यास सांगितले होते.
