मुंबई | Mumbai
प्रसिद्ध उद्योगपती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) व त्यांच्या कुटुंबियांना काही महिन्यांपूर्वी दोनदा जीवे मारण्याच्या धमकीचे (Death threats) फोन आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने खबरदारी घेत अंबानी कुटुंबियांना सुरक्षा प्रदान केली होती.
त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या (Tripura High Court) एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अर्जावरील सुनावणी दरम्यान अंबानी कुटुंबियांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना फक्त महाराष्ट्र किंवा भारतातच नाही, तर जगभरात ‘झेड प्लस’ सुरक्षा (Security) प्रदान केली जाणार आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
जगभरात Twitter पुन्हा डाऊन; वापरकर्ते संतापले
याबाबत न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी (Justice Krishna Murari) आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला (Ahsanuddin Amanullah) यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर सुरक्षेला धोका असेल तर सुरक्षा व्यवस्था विशिष्ट क्षेत्र किंवा निवासस्थानाच्या विशिष्ट ठिकाणी मर्यादित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे प्रतिवादी क्रमांक दोन ते सहा (अंबानी कुटुंब) यांना प्रदान केलेली ‘झेड प्लस’ सुरक्षा त्यांना देशभर आणि परदेशात पुरविली जाईल व त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच ‘झेड प्लस’ सुरक्षा पुरविण्याचा संपूर्ण खर्च अंबानी कुटुंब (Ambani family) उचलणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अंबादास दानवेंचे विधानपरिषदेच्या उपसभापतींना पत्र; मुख्यमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ मोठी मागणी
नेमकं प्रकरण काय?
मुकेश अंबानी, त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी आणि त्यांची तीन मुलं आकाश, अनंत आणि इशा यांना आलेल्या धमकी प्रकरणातील मूळ कागदपत्र आणि पुरावे सादर करण्याचे निर्देश नुकतेच त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिले होते. या प्रकरणी केंद्राकडून विशेष सुट्टीकालीन याचिकाही करण्यात आली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण निकाली काढत याबाबत अंतिम आदेश दिले आहेत.
