दिल्लीत प्रदूषणाचा उच्चांक

प्राथमिक शाळा बंद ठेवण्याचे सरकारचे आदेश
दिल्लीत प्रदूषणाचा उच्चांक

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi

दिल्लीतील प्रदूषणाने ( Pollution) उच्चांक गाठला आहे. मोठ्यांच्या तुलनेत लहान मुलांना याचा अधिक धोका जाणवत आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून दिल्लीतील प्राथमिक शाळा पुढील काही दिवस बंद ठरवण्याचे आदेश दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने दिले आहेत.

देशाची राजधानी व दिल्ली परिसरातील प्रदुषणाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे सरकारी तसेच खाजगी इस्पितळांत श्वसनासंबंधी समस्या निर्माण झालेल्या रूग्णांची संख्या वाढत आहे. अतिप्रदुषणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी दिल्ली सरकारने आज काही उपाययोजना जाहीर केल्या. डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांवर शहरात बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवा वाहनांना हा बंदी आदेश लागू नसेल.

दिल्ली सरकारच्या सर्व प्रशासकीय कार्यालयांत 50 टक्के सेवक काम करतील तर पन्नास टक्के सेवक घरून काम करतील. खाजगी कंपन्या, उद्योग, आस्थापने यांनीही ही उपाययोजना करण्याची सूचना दिल्ली सरकारने केल्याचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सांगितले.

प्रदुषणाची परिस्थिती अधिक खालावल्यास सर्व वाहनांसाठी ङ्ग ऑड अ‍ॅन्ड इव्हनफ चा फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो. दिल्ली व परिसरांत प्रदुषणाच्या समस्येवरून राजकीय पक्षांमध्ये दोषारोपांचे राजकारण वाढले आहे. तर प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी केजरीवाल सरकारने उपाय योजण्यास विलंब केला आहे व त्यांचा फारसा उपयोग होणार नाही, असे अनेकांचे मत आहे.

दिल्लीला बसलेल्या प्रदुषणाच्या विळख्याला फटाके, पंजाब हरयाणा राज्यामधील पराली जाळण्याच्या वाढत्या घटना याबरोबरच वाहनांमधून सोडला जाणारा धूर, शहरातील बांधकामांमधून उघडणारी धूळ ही प्रमुख कारणे आहेत. प्रदुषणाची गंभीर पातळी लक्षात घेता आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडा व मास्कचा वापर जरूर करा, असा सल्ला येथील डॉक्टर देत आहेत.

प्रदूषण समस्या राष्ट्रव्यापी : केजरीवाल

देशाची राजधानी दिल्लीत हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस घसरत आहे. त्यावरुन सत्ताधारी केजरीवाल सरकारवर टीका होत आहे. या टीकेला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रत्युत्तर देताना केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ही समस्या केवळ कृषिप्रधान पंजाब आणि दिल्ली राज्यांपुरती मर्यादित नाही. ती राष्ट्रव्यापी आहे. दिल्लीतील वायू प्रदूषण आणि हवेची खराब गुणवत्ता फक्त राष्ट्रीय राजधानीपुरत्या मर्यादित नाहीत. याबाबत केंद्राने हस्तक्षेप करून जबाबदारी स्वीकारावी, असा सल्लाही केजरीवाल यांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com