रोजगार हमी योजनेतील मजुरांच्या रोजंदारी दरामध्ये वाढ

नाशिक |प्रतिनिधी | Nashik

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme) मजुरांच्या रोजंदारी दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या वर्षासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या दरात आता रोजगार हमी योजनेवरीला अकुशल मजुरांना 253 रुपयांऐवजी आता 273 रुपये मजुरी मिळणार आहे. हे दर एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

रोजगार हमी योजनेची कामे ग्रामपंचायत (Gram Panchayat), कृषी, वन, लघुपाटबंधारे, जलसंपदा आदी विभागांकडून केली जातात. ग्रामपंचायत व कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने वैयक्तिक लाभाची कामे घेतली जातात. या सर्व कामांमध्ये कुशल म्हणजे यंत्राद्वारे केली जाणारे कामे व अकुशल म्हणजे मजुरांकडून केली जाणारी कामे यांचे प्रमाण 60:40 ठेवण्याचे बंधनकारक केले आहे.

दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) ग्रामपंचायत विभागाकडून रोजगार हमी योजनेतील कामांच वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यातील कामांमधून मजुरांना रोजगार मिळण्याबरोबरच शेतकर्‍यांची वैयक्तिक व सार्वजनिक मत्ता निर्मिती केली जाते. रोजगार हमीच्या कामांमधून वैयक्तिक लाभाच्या व सार्वजनिक हिताच्या योजना राबवल्या जातात.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने गायगोठे बांधणे, शेळ्यांचे गोठे बांधणे, वैयक्तिक शेततळे उभारणे, बांधावर वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड, नालाबांध, भात खाचरे तयार करणे आदी कामे केली जातात. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक कामांमध्ये मातीबांध, नालाबंडिंग, संरक्षक भिंत, पेव्हर ब्लॉक, पत्र्याचे शेड उभारणे, सिमेंट बंधारे बांधणे ही कामे केली जातात.

या दोन्ही कामांचा एकूण विचार करता अकुशल मजुरांकडून 40 टक्के काम करून घेणे बंधनकारक आहे. कुशल व अकुशल मजुरांचे (Skilled and unskilled labour) प्रमाण राखण्यासाठी जिल्हास्तरावर परवानगी देण्यात आल्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून मातोश्री पाणंद रस्ते योजना महाविकास आघाडी सरकारने तयार केली.

मात्र, त्या योजनेसाठी एक किलोमीटरसाठी 23 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले होते. रोजगार हमीच्याच दुसर्‍या योजनेतून एक किलोमीटरसाठी आठ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक आहे. यामुळे या योजनेची कामे मोठ्या संख्येने मंजूर करण्यात आली होती. नाशिक जिल्ह्यात या योजनेतून 995 कामे मंजूर करण्यात आली.

पाणंद रस्त्यांसाठी शेतकर्‍यांकडून (Farmers) संमती न मिळाल्यामुळे ही कामे सुरू होण्यास उशीर झाला. त्यातच रोजगार हमी योजनेतून केल्या जाणार्‍या कामांमध्ये मजुरांकडून कामे करून घेण्याऐवजी, यंत्राने केली जातात व मजुरांच्या नावाने देयक काढले जात असल्याच्या तक्रारी झाल्या.

गुणरत्न सदावर्तेंच्या वकिलीची सनद दोन वर्षांसाठी रद्द; ‘हे’ आहे कारण..

यामुळे केंद्र सरकारने एक जानेवारी 2023 पासून रोजगार हमीच्या सार्वजनिक कामांवर काम करणार्‍या मजुरांचे काम करीत असतानाचे दिवसातून दोनवेळा छायाचित्र काढून ते रोजगार हमीच्या मोबाईल ऍपवर अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे मजुरांची कामे यंत्राद्वारे करण्याच्या प्रकाराला आळा बसला आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या बाबतीत छायाचित्र काढणे बंधनकारक नसल्यामुळे ती कामे वेगाने सुरू असल्याचे दिसत आहे. ग्रामपंचायत विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना याबाबत सूचना दिल्या असून ग्रामरोजगार सेवकांनी एक एप्रिलपासून मजुरांची हजेरी नोंदवल्यानंतर त्यांची मजुरी ठरवताना 273 रुपयांप्रमाणे आकारणी करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.