नाशिक । फारूक पठाण
नाशिक महानगरपालिकेत ( NMC ) 2017 साली निवडून आलेल्या सर्व 122 निर्वाचित व पाच स्वीकृत नगरसेवक यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला. मात्र वेळेत निवडणुका ( Elections ) झाल्या नसल्यामुळे शासनाने महापालिका आयुक्तांना प्रशासक (Administrative rule in NMC ) म्हणून कार्यभार सांभाळण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिकेतील मोठ्या पदाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या सुविधा प्रशासक राजवटीच्या पहिल्या दिवसापासून काढण्यात आल्या आहेत, तर नगरसेवकांना दर महिन्याला मिळणारे मानधनदेखीलबंद ( honorarium )करण्यात आले आहे.
गत पाच वर्षांत सर्व नगरसेवकांसह स्वीकृत नगरसेवकांना आतापर्यंत सुमारे 11 कोटी 43 लाख रुपयांचे मानधन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे. सध्या महापालिकेत प्रशासक राजवट सुरू झाल्यामुळे दर महिन्याला मानधनाचे सुमारे 19 लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत शिल्लक राहत आहेत.
दरम्यान, 13 मार्च रोजी सर्व महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दुसर्‍या दिवसापासून महापालिकेतील विविध पदाधिकारी यामध्ये महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते, विविध प्रभाग सभापती यांना देण्यात आलेली वाहने जमा करण्यात येऊन त्यांचे कार्यालयदेखील बंद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महापौरांना देण्यात आलेले शासकीय निवासस्थानदेखील प्रशासनाने ताब्यात घेतले आहे.
नियमानुसार नाशिक महापालिकेतील प्रत्येक सदस्याला दर महिन्याला पंधरा हजार रुपये मानधन देण्यात येते. 2017 साली निवडून आलेल्या नाशिक महापालिकेतील सर्व 122 नगरसेवक व नगरसेविका तसेच पाच स्वीकृत नगरसेवक यांना महापालिकेच्या वतीने दर महिन्याला 15 हजार रुपये मानधनापोटी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये नियमित जमा करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे महासभा तसेच स्थायी समितीच्या सभेला उपस्थित झालेल्या सदस्यांना एका सभेला शंभर रुपयेप्रमाणे मानधनदेखील देण्यात येते.
एका महिन्यात अधिकाधिक चार सभांना मानधन देण्याची तरतूद आहे. यानुसार सभेला उपस्थित सदस्याला महिन्याला सुमारे चारशे रुपयेप्रमाणे अतिरिक्त मानधन मिळालेले आहे. प्रशासकराज आल्यामुळे 13 मार्चपर्यंतचे मानधन महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या खात्यावर जमा केले आहे. मात्र यानंतर मानधन देणे बंद करण्यात आले आहे.
महिन्याला 19 लाखांची बचत
मनपाचे नवीन सदस्य निवडून येत नाही तोपर्यंत मानधनापोटी दिल्या जाणार्‍या रकमेची बचत होणार आहे. एका सदस्याला पंधरा हजार रुपयेप्रमाणे विचार केला तर 127 नगरसेवकांचे दर महिन्याला 19 लाख 5 हजार रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या मोठ्या पदाधिकार्‍यांना वाहने तसेच कार्यालय देण्यात आले होते तो खर्चदेखील कमी झाला आहे. दरम्यान, ज्या पदाधिकार्‍यांनी महापालिकेचे वाहन घेतलेले नसेल अशांना दर महिन्याला पंचवीस हजार रुपये देण्याची तरतूद महापालिकेच्या नियमावलीत आहे. शहरातील सहापैकी दोन प्रभाग सभापतींनी शासकीय वाहन घेतलेले नव्हते. यामुळे त्यांना दर महिन्याला पंचवीस हजार रुपये वाहन भत्ता मिळायचा तोदेखील बंद करण्यात आला आहे.
