निफाड | प्रतिनिधी
कोरोना संसर्गाच्या झळा सर्वच क्षेत्राला बसल्या असताना रिअल इस्टेटही त्याला अपवाद नव्हते. पण ही मरगळ आता रिअल स्टेटने झाकलेली दिसते. पिंपळगाव बसवंत दुय्यम निबंधक कार्यालयात १०२० च्या दस्तनोंदणीच्या तुलनेत १०२१ मध्ये ३० टक्के वाढ झाली आहे. खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल एक कोटीने वाढ झाली असून, २०२१ मध्ये शासनाला अडीच कोटी रुपये मिळाले आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्र पुन्हा नव्याने उभारी घेत असल्याचे चित्र निफाड तालुक्यात आहे.
लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यवसायांवर मंदीची कुऱ्हाड कोसळली. शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला होता. कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका आणि नागरिकांचे एकूण बजेट कोलमडल्याने नवी, जुनी घरे, पुन्हा रुळावर येत आहे. प्लॉट, फ्लॅट खरेदी थंडावली होती.
व्यापार ठप्प असल्याने लोकांकडील पैशाची आवकच कमी झाल्याने घर घेण्याची स्वप्नपूर्ती लांबणीवर पडली. कोरोनातून नोकरी, व्यवसाय सावरल्याने अर्थव्यवस्थेची गाडी नोटाबंदीच्या झटक्याने तीन वर्षापासून रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदीच्या फेऱ्यात अडकले होते. त्यात कोरोनाचा धूमाकुळ आहे. वाळू, सिमेंट, स्टिल, मजुरीचे दर वाढत असल्याने घर व फ्लॅटच्या इस्टेट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प राहिले. त्यामुळे गतवर्षांच्या तुलनेत चार महिन्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. दस्त नोंदणीची वाढलेली गती अशीच राहिली तर वार्षिक सरासरी १६ कोटींची उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकेल.
लॉकडाउनमुळे रिअल इस्टेटच्या किमतीही वाढल्या. त्याचा थेट परिणाम खरेदी-विक्रीवर झाला. पिंपळगाव बसवंत, ओझर शहरात सुमारे एक हजार फ्लॅट, रो-हाऊस विक्रीअभावी पडून आहेत. त्यातच एप्रिलमध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने टाळेबंदी झाली. त्यात शासनाने खरेदी-विक्रीच्या नोंदी होणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालय महसूल मिळावा या उद्देशाने सुरू ठेवले होते. पण, २०२० मध्ये खरेदी- विक्रीच्या व्यवहाराला ब्रेक लागला. त्यामुळे दस्तनोंदणी कार्यालय सुरू ठेवूनही उपयोग झाला नाही.
– राजेंद्र आव्हाड, दुय्यम निबंधक, पिंपळगाव बसवंत
