नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
शिधापत्रिका व्यवस्थापन ( Ration card management )प्रणालीवरील माहितीच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 ( National Food Security Act ) अंतर्गत जिल्हानिहाय उद्दिष्टात सुधारणा ( Improvement ) करण्यात आल्या आहेत. अंत्योदय अन्न योजनेतील राज्यासाठी सुधारित उद्दिष्टानुसार 25 लाख 5 हजार 300 शिधापत्रिका आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांची संख्या 5 कोटी 92 लाख 16 हजार 31 इतकी ठरवण्यात आली आहे.
अंत्योदय अन्नयोजनेच्या (Antyodaya food planning ) राज्यातील सर्वाधिक 1 लाख 78 हजार 563 शिधापत्रिका आणि 29 लाख 80 हजार 804 प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येचे उद्दिष्ट नाशिकला देण्यात आले आहे. त्याखालोखाल नगर, पुणे ग्रामीण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. या सुधारणा करण्याचा निर्णय जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अन्न-नागरी पुरवठा विभागाने ( Department of Food-Civil Supplies ) घेतला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी पात्र असलेल्या शिधापत्रिकांवरील ज्येष्ठ महिलेच्या नावावर कुटुंबप्रमुख असा शिक्का मारण्याची खबरदारी यंत्रणेला घ्यावी लागणार आहे. अन्न-नागरी विभागाने त्यासंबंधीच्या सूचना दिल्या आहेत.
संबंधित अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली होती. त्या वेळी राज्यासाठी ग्रामीण भागाला 4 कोटी 69 लाख 71 हजार आणि शहरांसाठी दोन कोटी 30 लाख 45 हजार असे एकूण सात कोटी 16 हजार लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती.
2015 मध्ये सरकारने ग्रामीण आणि शहरासाठी लाभार्थी उद्दिष्ट स्वतंत्र दिले. 2016 मध्ये संगणकीकृत शिधापत्रिकानुसार जिल्हानिहाय सुधारित उद्दिष्ट दिले गेले. गुगल ड्राइव्हवरील माहितीच्या आधारे 2018 मध्ये जिल्हानिहाय उद्दिष्टांमध्ये सुधारणा केली गेली. मात्र योजनेच्या उद्दिष्टाची पूर्तता होत नाही. त्यावर उपाय म्हणून जिल्हा, शहर, गाव हे घटक विचारात न घेता राज्य हा घटक विचारात घेऊन जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता लाभार्थ्यांची निवड करावी लागणार आहे.
इतर जिल्ह्यांसाठी उद्दिष्ट
मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी 18 हजार 512 शिधापत्रिका आणि 81 लाख 59 हजार 385 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. नगरसाठी 89 हजार 965 शिधापत्रिका आणि 27 लाख तीन हजार 501 लाभार्थ्यांचे, तर पुणे ग्रामीणसाठी 50 हजार 300 शिधापत्रिका व 25 लाख 58 हजार 207 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. कोल्हापूरसाठी 54 हजार 95 शिधापत्रिका अन् 23 लाख 49 हजार 56 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट असेल.
