नाशिक । प्रतिनिधी
सरकारी नोकर्‍यांमधील शारीरिकदृष्ट्या अपंग सेवकांच्या अ व ब श्रेणीतील बढतीतील आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.ज्या सरकारी विभागांत आरक्षणयोग्य पदांची ओळख झालेली आहे. तेथे या सेवकांना तातडीने बढती देण्यात यावी.तसेच ज्या विभागांत अद्याप आरक्षण योग्य पदांची ओळख झालेली नाही त्यातील बढतीची प्रक्रिया 22 जूनपर्यंत पूर्ण करावी,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा 1995 व 2016 या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे शासकीय-निमशासकीय सेवेतील दिव्यांग सेवकांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याचा हक्क असतानाही राज्य शासन त्याबाबत निर्णय घेत नाही.शिवाय यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानेही दिव्यांग पदोन्नती आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलेले असताना सुद्धा राज्य सरकारकडून अपंग कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. असे निदर्शनास आणून देणार्‍या याचिका भोलासो चौगुले आणि राजेंद्र आंधळे व इतर कर्मचार्यांनी अ‍ॅड. सुगंध देशमुख व अन्य वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्व आस्थापना व विभागाअंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर दिव्यांग कर्मचार्‍यांसाठी पद निश्चिती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण होणार असल्याची ग्वाही दिली होती.
मात्र हा कालावधी उलटल्यानंतरही राज्य सरकारकडून याबाबत कार्यवाही झाली नसल्याबाबत याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात मे. न्यायाधीशांसमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत लक्षात आणून दिले. तेव्हा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे संबंधित विभागांची बैठक होऊ शकली नाही मात्र पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या म्हणजे 22 जूनच्याआत दिव्यांग सेवकांच्या पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.
2016 च्या राजीव गुप्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण मान्य केले.अपंगांच्या बढतीतील आरक्षणाचा मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना मार्च 2020 मध्ये मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने इंद्रा साहानी प्रकरणातील निकाल हा जातीनिहाय आरक्षणाशी संबंधित होता.त्याचा अपंगांच्या बढतीतील आरक्षणाशी काहीही संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.त्यानंतरही बढतीत आरक्षण देणारा नियम वा सरकारी निर्णय नाही,असे सांगत राज्य सरकारने ङ्गअफ व ङ्गबफ श्रेणीतील शारीरिकदृष्ट्या अपंग सेवकांना आरक्षण डावलले.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मे.उच्च न्यायालयात धाव घेत ही बाब मे.न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
