पुन्हा नव्या वादाला तोंड! मुंबई केंद्रशासित करा, कर्नाटकाच्या मंत्र्याची मागणी

मुंबई । Mumbai

शिंदे-फडणवीस सरकारनं नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटकातील सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याबाबतचा ठराव पास केला आहे. त्याला महाविकास आघाडीनंही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आता महाराष्ट्रानं केलेल्या ठरावाचे पडसाद कर्नाटकच्या विधानसभेतही पाहायला मिळाले आहेत.

सीमावादाबाबत बेताल वक्तव्य करणारे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यानं थेट मुंबईलाच केंद्रशासित प्रदेश करण्याची आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त मागणी केली आहे. त्यामुळं आता यावरून दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकातील उच्च शिक्षण मंत्री सी. एन. अश्वत्थ नारायण यांनी मंगळवारी ही मुक्ताफळे उधळली. नवीन केंद्र शासित प्रदेश करायचा झाला तर मुंबईलाच सर्वात आधी केंद्रशासित करावे लागेल, असं अश्वत्थ नारायण यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत किती मराठी माणसं राहतात असा प्रश्न विचारला तर त्यांना (उद्धव ठाकरे) उत्तरे देण्यात अडचण होईल. बेळगाव आणि इतर राज्यांना केंद्रशासित प्रदेश करावं हे त्यांच्या मनात कुठून आलं हे मला माहीत नाही.

उद्धव ठाकरे यांनी कोणतंही विधान करण्यापूर्वी थोडा विचार केला पाहिजे. मुंबईत 20 टक्के कानडी नागरिक राहत आहेत. त्यामुळे नवा केंद्रशासित प्रदेश करायचा झाला तर मुंबईलाच करावा लागेल, असं नारायण म्हणाले. उद्धव ठाकरे आणि इतर लोक केवळ राजकीय हेतूसाध्य करण्यासाठी हा विषय उकरून काढत आहेत. त्यामुळे वाद निर्माण होत असून लोकांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. ते लोकांच्या भावनेचा विचार करत नाहीयेत. केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी त्यांचं राजकारण सुरू आहे. अशा लोकांमुळे समाज दडपणाखाली येत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.