नाशिक । नरेंद्र जोशी Nashkik
राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे (State Human Rights Commissions )कोणत्या तक्रारी कराव्यात, हेच नागरिकांंना ज्ञात होत नसल्याने त्यातील 80टक्के तक्रारींवर आयोग निर्णय घेऊ शकत नाही. 20 टक्केच तक्रारी आयोगाच्या अखत्यारीत असतात. मात्र त्यामुळे लोकांंचा भ्रमनिरास होतो आणि आयोगाचाही वेळ वाया जातो. असे आतापर्यंत आढळून आले आहेेत.
आज 10 डिसेंबर मानवी हक्क दिन (Human Rights Day )आहे. त्यानिमित्ताने राज्य मानवी हक्क आयोगाचा आढावा घेतला असता वरील चित्र समोर आले आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून हा आयोग राज्यात कार्यरत आहे. नागरिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेचा हक्क यांचे रक्षण व्हावे, या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तब्बल 21 हजार प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. वर्षभरात साधारण तीन ते साडेतीन हजार तक्रारी येतात. एकूण तक्रारींपैकी हजार ते अकराशे तक्रारी निकाली निघतात.
तक्रारींचे प्रमाण दररोज पन्नासपर्यंत आहे. पण अनेकांना या तक्रारी कशा कराव्यात, याची कल्पनाच नसते. आयोग कोणत्या तक्रारींची दखल घेते़? आणि कोणत्या तक्रारींची घेत नाही? याचीही सर्वसामान्यांना माहिती नसते. पण तक्रार दाखल केल्यावर त्याची तत्काळ दखल घेऊन सर्वसामान्यांंना न्याय देण्याची भूमिका आयोगाची असल्यानेे किमान दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लागल्याचे समाधान मिळते.
आयोग लोकसेवकांकडून होणार्‍या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर नजर ठेवते. कोणत्याही कारागृहात स्थानबद्ध कैद्यांचे संरक्षण, उपचार, त्यांच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट देतेे व शिफारशी करतेे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षात्मक उपायांचा व तरतुदींचा आढावा घेऊन त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुधारणा सुचवतेे. मानवी हक्कांसंबंधीचे करार व आंतरराष्ट्रीय करारांचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रभावी अंंमलबजावणीसाठी शिफारशी करते.
ज्यावेळी नागरीकांच्या मानवी हक्काचे उल्लंंघन राज्य सरकाराच्या सरकारी नोकर अथवा सरकारचा पगार घेणार्‍या किंवा सरकारचे कोणतेही काम करण्याबद्दल ज्याला फी अथवा कमिशन मिळते अशा व्यक्तींकडून होते त्या विरुध्द दाद मागता येते. तक्रारदाराचे संपूर्ण नाव, संपूर्ण पत्ता, घटनेची तारीख व ठिकाण, घटनेची वेळ, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत सविस्तर तपशील दिला तरी तक्रार परीपूर्ण होते. मात्र गेल्या काही वर्षांचा अनुभव असा आहे की ज्याला हा कायदा समजला तो त्याचा परीपूर्ण वापर करतो. काही जण दुरुपयोगही करतात.
राज्य मानवी हक्क आयोगाची कोणतीही शाखा नाही, किंवा आयोगाने कोणाची नियुक्तीही केलेली नाही. आयोगाचे मुंबईत फक्त एकमेव कार्यालय आहे. मात्र हल्ली गल्लीबोळात वाहनावर ह्युमन राईट्स संंघटनेचे अध्यक्ष दिसतात. मानवी हक्क फक्त पोलिसांंविरुध्द वापरण्याचे हत्यार समजतात. त्याबाबत आयोगाने जी जागृती करायला हवी. ती मात्र होतांना दिसत नाही.
