नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
५९ गृहप्रकल्पांपैकी काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या ९, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला दिलेले प्रकल्प २, भागश: १ तर काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांची संख्या २९ असून, १७ प्रकल्पांचे कामच सुरू नसल्याचे आयुक्त कैलास जाधव (nmc commissioner kailas jadhav) यांनी सांगत कुठलाही घोटाळा (mhada scam) झाला नसल्याचे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे आज गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (housing minister jitendra avhad) यांनी पुन्हा एकदा बॉम्ब टाकत मोठा घोटाळा झाल्याचा पुन्हा एकदा दावा केला आहे. त्यामुळे आता पुढे नेमके काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे….
आज मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी पुन्हा एकदा दोन ट्वीट केले आहेत. यामध्ये नाशिकमधील म्हाडाच्या राखीव भूखंडामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीदेखील आव्हाड यांनी या घोटाळ्याबाबतचे ट्विट केले होते.
एकीकडे महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरु असतानाच अचानक आव्हाड यांनी टाकलेला दुसऱ्या बॉम्बमुळे चर्चांना उधाण आले आहे.
आव्हाडांच्या पहिल्या ट्विटनंतर २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावयाच्या गृहप्रकल्प (home project) आणि लेआऊटच्या (layout) निश्चित संख्येबाबत महापालिकेत गोंधळ कायम असून सुरूवातीला आयुक्तांनी ३४ गृहनिर्माण प्रकल्प असल्याचे सांगत यात कुठलाही घोटाळा झाला नसल्याचा दावा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गृहप्रकल्पांची संख्या ८० वर गेली.
त्यास दोन दिवस उलटत नाही तोच ८०चा आकडा चुकीने दिला गेल्याचे सांगत मनपाने प्रस्ताव मंजूर केलेल्या गृहप्रकल्पांची संख्या ५९ इतकीच असल्याची नवी माहिती नगररचना विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी २० टक्के राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्याची योजना आहे. त्याचप्रमाणे चार हजार चौ.मी. व त्यावरील भूखंडावरील लेआऊट मंजूर करायचा असल्यास त्यातील २० टक्के भूखंड हा म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावयाचा असतो.
परंतु, तत्पूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपातील लेआऊट मंजूर करताना आधी गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाकडून (म्हाडा) त्यासाठी ना हरकत दाखला घ्यायचा असतो. त्यानंतरच महापालिकेला संबंधीत भूखंडावरील लेआऊट अंतिम मंजूर करता येतो.
परंतु, गेल्या आठ वर्षात अशा प्रकारच्या एनओसी (NOC) न घेताच महापालिकेने संबंधीत गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला दिल्याचा आणि परस्पर लेआऊट मंजूर केल्याचा दावा करत सुमारे ७०० कोटींची अनिमयितता महापालिकेने केल्याचा आरोप मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. त्यावर मनपाच्या नगररचना विभागाने आव्हाड यांचे आरोप खोडून काढत अनियमितता झालेली नसल्याचा दावा केला.
दरम्यान, आधी ३४ प्रकल्प त्यानंतर ८० आणि आता ५९ गृह प्रकल्प असल्याचा मनपाने सांगितले असून, नेमके प्रकल्प किती याची माहितीही नगररचना विभागाकडे नसल्याने म्हाडाकडून होत असलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होतो.
