वर्षभरात वसुली जोमात; विकासकामे संथच

नाशिक । रविंद्र केडिया Nakshik

महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी राजवट संपायला आज वर्ष लोटले. या वर्षभरात नाशिककरांसाठी राजीव गांधी भवनात लोकप्रतिनिधी माध्यमातून घुमणारा आवाज सत्ता संघर्षात क्षीण झाला असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासक राजवटीत महानगरपालिकेचा कारभार सुरु असला तरी प्रशासनाने नाशिककरांना नवीन आर्थिक वर्षात कोणतीही नावीन्यपूर्ण योजना आणलेली असल्याचे अर्थसंकल्प दिसले नाही. नागरिकांसाठीची आरोग्य, पाणी, शिक्षण या त्रिसूत्रीबाबतची प्रशासनाची विशेष ‘कमिटमेंट’ दिसली नाही. लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनसामान्यांशी जोडली जाणारी नाळ काही अंंशाने तुटल्याचेच चित्र वर्षभरात पहायला मिळाले.

प्रशासकीय कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र या वर्षभरात नाशिककरांनी तीन प्रशासक पाहिले आहेत. सुरुवातीला कैलास जाधव त्यानंतर रमेश पवार यांनी प्रशासक म्हणून कामकाज बघितले. आता डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे कामकाज पहात आहेत. या अस्थिरतेमुळे विकासकामांच्या दिशा ठरवण्याला अडसर निर्माण झाला असल्याचे बोलले जात आहे.

नाशिक महानगरपालिकेचा कारभार हाती घेतल्यानंतर डॉ. पुलकुंडवार यांनी मनपाच्या उत्पन्नस्त्रोतांना विकसित करण्याला गती देण्यावर भर दिला आहे. त्यात प्रामुख्याने थकीत पाणीपट्टी व घरपट्टी वसुलीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम पहायला मिळाले. शहरातील मालमत्तांचा विस्तार करताना त्यात दिसून, आलेली बेबंदशाहीला आळा घालण्यासाठी बेकायदेशीर वापर केला जाणार्‍या वास्तूंचे सर्व्हेक्षण करुन त्यांच्यावर जादा आकारणी करण्याचे धोरण हाती घेण्यात आले. प्रत्यक्षात हे काम प्रशासकीय कार्यकाळातच पूर्ण होऊ शकते. कारण लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप सुरू झाल्यास त्या कारवायांवर बंधने येऊ शकणार आहेत.

नगरसेवक स्वेच्छाधिकार निधी, नगरसेवकांचे मानधन यामुळे तिजोरीवरील मोठा भार कमी झालेला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या वाहनासह इंधन खर्चाचा मोठा भार प्रशासकीय काळात वाचलेला आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते, विभागीय सभापती असे सुमारे 10 ते 11 पदाधिकार्‍याच्ंया इंधन खर्चापोटी वर्षभरात सुमारे 70 ते 80 लाख रुपयांची महापालिकेची आर्थिक बचत झाली आहे. महानगरपालिकेने स्वत:चे पेट्रोलपंप घेऊन त्यामाध्यमातून इंधन भरणे सुरू केले होते. प्रत्यक्षात इंधन दर कमी झाले तरी घाऊक ग्राहकांना तेल कंपन्या महागातच इंधन देत असल्याने मनपाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत होता. मनपाने स्वत:चे पेट्रोलपंप बंद करुन बाजारातून पेट्रोलपंपांवरुन इंधन खरेदीला सुरूवात केली. त्यातून वर्षाला सुमारे 20 लाख रुपयांची बचत करणे शक्य झालेले आहे.

समस्यांकडे दुर्लक्ष

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढेच्या कार्यकाळात सक्षमपणे सुरू असलेली ऑनलाईन तक्रारींची प्रणाली पूर्णत: ढेपाळलेली दिसून येत आहे. नागरिकांच्या तक्रारीं तातडीने सुटत नसल्याने त्यांना केराची टोपली दिली जाते काय?अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. घंटागाडीचा ठेका मार्गी लागला असला तरी साडेतीनशे कोटींच्या ठेक्याद्वारे अत्यंत छोट्या व उंच घंटागाड्या असल्याने नागरिकांमध्ये विशेषत: महिलांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. अंत्यसंस्काराच्या ठेक्यातील ‘रिंग’चा प्रकार उघड झाल्यानंतरही प्रशासन तो ठेका रद्द करण्यास तयार नाही. पेस्ट कंट्रोलच्या निविदा जादा दराच्या असल्याने संशय वाढला आहे.