नाशिक-मराठवाडा पाणी संघर्ष पेटणार; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस

मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai

नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील (Nashik and Nagar Districts) धरणातून (Dam) मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात (Jayakwadi Dam) ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेची उच्च न्यायालयाने (High Court) दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि डॉ. आरिफ यांच्या खंडपीठाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत. मात्र राज्य सरकारसह गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी ०५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. यामुळे नाशिक-मराठवाडा पाणी संघर्ष (Nashik-Marathwada Water Conflict) होण्याची शक्यता आहे...

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट दारणा समूहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समूहातून २१००, प्रवरा समूहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचा निर्णय घेतला तसा आदेश जारी केला. या निर्णयाला आक्षेप घेत दिवंगत राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष संजय तुंगार तसेच स्थानिक शेतकरी भास्कर अवरे, सर्जेराव कोकाटे यांच्यावतीने अ‍ॅड.नितीन गवारे-पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर (Bench) सुनावणी झाली.

यावेळी शेतकर्‍यांतर्फे अ‍ॅड. नितीन गवारे-पाटील तसेच अ‍ॅड राम आपटे यांनी यांनी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी नाशिक, नगरमधून ८.६०३ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा अंतिम अहवालाची वाट न पाहता आदेश दिला. मात्र, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने जायकवाडी धरणात ५७.२३ टक्के पाणीसाठा आहे, असा अहवाल दिला आहे. नाशिक व नगरमध्ये सरासरीच्या केवळ ५२ टक्के पाऊस पडला आहे. राज्य सरकारने या समितीला मुदतवाढ देत अंतिम अहवाल ३० नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही महामंडळाने घाईनेच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच नाशिक व नगर जिल्ह्यांत पाण्याची टंचाई असताना येथील धरणांतील पाणी जायकवाडीच्या धरणात सोडण्याचा निर्णय चुकीचा आणि दोन्ही जिल्ह्यांवर अन्याय करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी (Water) सोडण्यासंबंधी ३० ऑक्टोबरच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी  केली.

त्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. जोएल कार्लोस, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे अ‍ॅड. अभिनंदन वग्यानी व मराठवाडा जनता विकास परिषद तसेच मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी आक्षेप घेतला. जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय हा यंदाचा पाऊस आणि उपलब्ध पाणी साठ्याचा विचार करूनच तसेच उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसारच घेण्यात आल्याचा दावा करून न्यायालयाने स्थगिती देऊ नये अशी विनंती केली. सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने संबंधित सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्थगिती संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी (Hearing) ०५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. 

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा