अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरण : खंडेराव देवस्थान ट्रस्टींसह १२ जणांना दिलासा; हायकोर्टाकडून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण

अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरण : खंडेराव देवस्थान ट्रस्टींसह १२ जणांना दिलासा; हायकोर्टाकडून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण

मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai

नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) प्रसिद्ध खंडेराव देवस्थान ट्रस्टच्या दोन ट्रस्टींसह १२ जणांना उच्च न्यायालयाने (High Court) मोठा दिलासा दिला. देवस्थानच्या जागेत संरक्षक भिंतीचे बांधकाम केल्याच्या कारणावरून दोन गटांमध्ये वाद झाला होता. त्या वादानंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत (Atrocities Act) दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील १२ आरोपींना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी अटकेच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. तसेच आरोपींना पोलिसांच्या (Police) चौकशीला सामोरे जाण्याचे निर्देश देताना आरोपींना अटक करण्याची वेळ आल्यास त्यांना प्रत्येकी २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडून देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत....

खंडेराव देवस्थान ट्रस्टच्या जागेवर केलेल्या भिंतीच्या बांधकामावरून १९ जुलै रोजी दोन गटांमध्ये वाद (Dispute) झाला होता. या वादादरम्यान जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या आरोपावरुन सोनाली रामनाथ आवाढ या महिलेने भारती चव्हाण, सुनील खालकर, सुदाम खालकर, अर्चना खालकर, रवींद्र खालकर, सोपान खालकर, गोरख खालकर, रामदास खालकर, शांताराम इंधे, शुभम शिंदे, श्याम खालकर, सुखदेव खालकर यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सायखेडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी अटकेची शक्यता निर्माण झाल्याने या १२ आरोपींनी निफाड सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) अर्ज फेटाळून लावले.

त्याविरोधात त्यांनी अ‍ॅड. रामेश्वर गिते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अ‍ॅड. रामेश्वर गिते यांनी देवस्थानच्या जागेत संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्याने दोन गटात वाद झाला. भिंतीचे बांधकाम केलेल्या जागेच्या आरक्षणाचा प्रश्न ग्रामसभेमध्ये ठराव करून सोडवला होता. असे असताना खोटी तक्रार दाखल करून अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात नाहक गोवले जात असल्याचा दावा केला.

दरम्यान, यानंतर न्यायमूर्ती डांगरे यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. तसेच अर्जदारांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावे दिसत नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास १५ ते २० जणांच्या जमावाने त्याला घेरले होते. मात्र जमावाने केलेली शिवीगाळ ही जातीवाचक होती हे स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत खंडेराव देवस्थान ट्रस्टच्या दोघा ट्रस्टींसह १२ जणांना अटकेच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com