नवी दिल्ली । New Delhi
शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण (Maharashtra Political Crisis) ढवळून निघाले होते. या सर्व घडामोडीनंतर शिवसेना (Shivsena) आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला होता. एकनाथ शिंदेंच्या बंडाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) घटनापीठासमोर होणार आहे…
तसेच विशेष म्हणजे ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा (Chief Justice N. V. Ramanna) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील बंडखोरीपासून राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील बदलांची कायदेशीर वैधता यावरही सुनावणी घेईल. तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्यासह न्यायमूर्ती (Justice) कृष्ण मुरारी (Krishna Murari) आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली (Hima Kohli) यांचा समावेश असणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर त्यांची उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. यानंतर शिवसेनेने अजय चौधरी (Ajay Chaudhary) यांना गटनेते म्हणून नेमले. याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले (Bharat Gogavle) यांची प्रतोद पदावर नियुक्ती केली. त्यानंतर शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या १६ आमदारांवर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार तत्कालिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narahari Zirwal) यांच्याकडे केली. या तक्रारीनंतर झिरवळ यांनी बंडखोर १६ आमदारांना दोन दिवसात उत्तर द्यायचे आदेश दिले.
तसेच बंडखोर आमदारांना नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही, अशी बाजू शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. सोबतच भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती कायदेशीर आहे, कारण शिवसेना आमदारांचे बहुमत आमच्या बाजूने आहे, असा युक्तीवादही न्यायालयात करण्यात आला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सगळ्या बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या (Shinde Group) १६ आमदारांवर ११ जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले. तसेच सगळ्या पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले. यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या खंडपीठापुढे आता या सगळ्या प्रकरणांची सुनावणी २० जुलैला होणार आहे.
