ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धक्का बसल्यानंतर राज्य सरकारला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)मोठा दणका दिला आहे. अनिल देशमुख (Bombay High Court)प्रकरणी राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठवलेलं समन्स योग्यच असं म्हणत राज्य सरकारची सीबीआयविरोधातील (CBI)याचिका फेटाळली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) ची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचे आरोप केले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या घरावर ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाने छापेमारी केली होती. त्यामुळेच देशमुखांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशमुखांना ईडीने समन्स बजावले होते. तब्बल पाच समन्स बजावून देखील अनिल देशमुख चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस देखील जारी करण्यात आली होती. न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईपासून कुठलाही दिलासा नाही, असं म्हटल्यानंतर शेवटी अनिल देशमुख सोमवारी ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले.
Photo कोण आहे मिस युनिव्हर्स झालेली हरनाज संधू
