अंबासन | प्रतिनिधी
बागलाण तालुक्यातील हरणबारी उजव्या कालव्यास अखेर राज्याचे जलसंपदा विभागाचे सचिव बेलसरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस मान्यता देण्यात आली आहे. केळझर वाढीव चारी क्रमांक आठ प्रकल्पाचा प्रस्ताव मेरीकडे जलवाहिनी डिझाईन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मान्यता दिली असल्याने गत तीन दशकापासून शासन दरबारी रखडलेल्या या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती खा.डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली.
बागलाण तालुक्यातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लागावेत या दृष्टीकोनातून शासन दरबारी करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे तळवाडे भामेर पोहच कालवा, केळझर डावा कालवा व चारी क्रमांक आठ हे प्रकल्प मार्गी लागले आहे. हरणबारी उजवा कालवा व केळझर वाढीव चारी क्रमांक आठ हे दोन रखडलेले प्रकल्प देखील सुरू व्हावेत या दृष्टीकोनातून आपण पाठपुरावा सुरू केला होता, अशी माहिती देत खा. डॉ. भामरे पुढे म्हणाले, या दोन्ही प्रकल्पांच्या तांत्रिक अडचणीसह आवश्यक कागदपत्रे यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.
करोना काळात देखील शासन दरबारी अडचणीसंदर्भात आढावा बैठकी घेतल्या होत्या. कालव्यास पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी वळण बंधारे बांधण्यात आले व कालव्यासाठी पाणी आरक्षित करून घेत कालवा जलवाहिनी डिझाईन मेरीकडून मंजुर करून घेतली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव तापी महामंडळाकडे पाठविण्यात आला होता.
महामंडळाने या प्रस्तावातील तांत्रिक अडचणी दूर करत तो जलसंपदा विभागाकडे पाठविला होता. यामुळे जलसंपदा विभागानेङ्गहा प्रस्ताव मंजुर करावा यासाठी आपण राज्याचे जलसंपदा सचिव बेलसरे यांच्यासह विभागाच्या अधिकार्‍यांची जलसंपदा विभागात बैठक लावली होती. या बैठकीस सिंचन प्रभावीत क्षेत्रातील शेतकरी देखील उपस्थित होते.
या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी हरणबारी उजव्या कालवा प्रस्तावातील अडचणी दूर करत या कालव्यास जलसंपदा सचिव बेलसरे यांनी मान्यता दिली आहे. प्रकल्पास निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी तो तात्काळ अर्थ विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश जलसंपदा सचिवांनी अधिकार्‍यांना दिले आहे.
हरणबारी उजव्या कालव्यासह केळझर वाढीव चारी क्रमांक आठ चा प्रस्ताव मेरीकडे जलवाहिनी डिझाईनच्या मंजुरीसाठी गेला आहे. लवकरच सर्व परवानगी मिळून हे काम सुरू होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे शासन दरबारी गेल्या ३० वर्षापासून रखडलेले हे दोन्ही प्रकल्प पुर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याने सिंचन क्षेत्रातील तीस ते चाळीस गावातील शेतकर्‍यांना या प्रकल्पांचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती खा. डॉ. भामरे यांनी दिली.
जलसंपदा विभागात झालेल्या बैठकीस किशोर व्याळीज, दिनेश देसले, यशवंत देसले, पोपट देसले, केवळ अहिरे, समाधान अहिरे, अशोक अहिरे, नितीन अहिरे, सुरेश देसले, चिंतामण देसले, भटू देसले, सुनिल जाधव, मधुकर देसले, कान्हू अहिरे, संदीप अहिरे, शिवराज जाधव, अनिल खैरनार, बाबाजी भदाणे, दिनेश गायकवाड, मधुकर बागुल, दीपक ठोके, भाऊसाहेब शिरसाठ, सुभाष बधान आदी विविध गावांचे सरपंच व शेतकरी उपस्थित होते.
