राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय अखिल भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस, आयपीएस) (IPS IAS)कोणत्याही राज्यातील अधिकाऱ्याची परस्पर सेवा अधिग्रहित करण्याबाबतच्या केंद्राच्या प्रस्तावास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या (cabinet decision)बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi)यांना पत्र पाठवून भारतीय प्रशासकीय सेवा नियम(कॅडर) १९५४ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यामधील वादात नवी ठिणगी पडली आहे.
लसीकरण झालेल्यांचे काॅलेज बंद, पण मुलांच्या शाळा सुरु, काय आहे घोळ?
पश्चिम बंगाल, केरळनंतर आता महाराष्ट्र या राज्यांनी केंद्राच्या विरोधीत सूर उमटत आहे. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) भरपाई, सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारांत वाढ, राज्यपालांचा असहकार आणि केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप आदी मुद्द्यांवरून केंद्र व राज्यांत वाद होत असून, त्यांत या नव्या विषयाची भर पडली आहे.
ब्रिटनमध्ये वर्क फ्रॉम होम बंद, मास्कची अनिवार्यता रद्द
शासकीय व्यवस्थेत सुसूत्रता आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोन असावा, यासाठी आयएएस आणि आयपीएस सेवांची यंत्रणा आहे. विविध राज्यांच्या ‘केडर’मधून अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत सामंजस्याची परंपरा आहे. राज्यांच्या मान्यतेने पार पडणाऱ्या या प्रक्रियेच्या नियमात सुधारणा करून, राज्यांच्या मान्यतेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे सोशल मीडियात चर्चेत आलेले टेलिप्रॉम्प्टर आहे काय?
राज्यातील अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचे अधिकार राज्यांकडे असल्याने, अधिकारी सर्वसाधारणपणे राज्य सरकारच्या (किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या) धोरणांशी सुसंगत कामकाज चालवतात. प्रतिनियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे एकवटल्यास, नोकरशाहीवरील राज्याच्या राजकीय नियंत्रणाला धक्का लागू शकतो आणि विरोधी सरकारांच्या विरोधात राजकीय हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो.
