मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यातील कांदा (Onion) उत्पादक शेतकऱ्यांना आता प्रति क्विंटल ३०० रुपयांच्या ऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
आदिवासी बांधव कसत असलेली आणि त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर त्यांचे नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत ती देखील नियमित करावी, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व मागण्यांचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने शेतकऱ्यांनी लाँगमार्च (long march) आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही शिंदे यांनी यावेळी केले.
शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज आदी मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेने नाशिकहून (nashik) मुंबईकडे शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च काढला होता. या आंदोलनाची दखल घेत एकनाथ शिंदे यांनी काल, गुरुवारी विधानभवनात महत्वाची बैठक घेतली होती.
कळवण तालुक्यात अवकाळी पावसाची हजेरी
या बैठकीत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या जवळपास मान्य करण्यात आल्या होत्या. याबाबत आज, शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार शिंदे यांनी आज विधानसभेत (vidhansabha) निवेदन केले. शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च निघाला. शेतकरी बांधव आणि भगिनी यांना पायी मुंबईपर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. काल मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी (cm) सांगितले.
छगन भुजबळांनी वाचला मुंबईच्या प्रश्नांचा पाढा
चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करणे, ज्या गायरान जमिनीवरील घरे नियमित करणे, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावीत (JP Gavit) आणि आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. यासमितीला एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे शिंदे म्हणाले.
शिंदे गटातील सर्व परत येतील, मात्र एकनाथ शिंदेंना..; संजय राऊतांचा नाशकात मोठा दावा
देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांची (Anganwadi workers) २० हजार रिक्त पदे भरण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशाप्रकारे अदा करता येईल याबाबत देखील अभ्यास करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. कामगार कल्याणासाठी स्थापित जी विविध मंडळ आणि त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पद भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दूध भेसळ करणाऱ्यांना फाशी द्या !
आशा स्वयंसेविकांना राज्य सरकारच्या निधीतून १५०० रुपये प्रतिमाह वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटप्रवर्तक यांना १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयावरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचा देखील निर्णय घेतल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून ओतूर (Otur) येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसोबतच इतर १४ मुद्दे होते. त्यावर देखील सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल,. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
