सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आज झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसमोर दोन प्रस्तव ठेवले आहेत. आता यावर शेतकरी संघटना शुक्रवारी २२ जानेवारी रोजी निर्णय देणार आहे.
केंद्राने शेतकऱ्यांना म्हटले की, दोन वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना थांबवले जाऊ शकते आणि MSP वर चर्चा करण्यासाठी नवीन समितीची स्थापना केली जाईल. त्यावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी आम्ही आमच्यासोबत असलेल्या संघटनांशी चर्चा करुन २२ जानेवारी रोजी निर्णय जाहीर करु, असे सांगितले.
विज्ञान भवनात जेव्हा कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 40 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा सुरू केली, तेव्हा शेतकऱ्यांनी कायदे परत घेण्याची मागणी केली. शेतकरी म्हणाले की, सरकार आमच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करत नाहीये. MSP बाबत आम्ही चर्चा सुरू केल्यावर सरकारने कायद्यांबाबत बोलणे सुरू केले. तसेच, शेतकरी नेत्यांनी नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कडून आंदोलनाशी संबंधित लोकांना नोटिस पाठवण्याचाही विरोध केला. यावेळी शेतकऱ्यांनी आरोप लावला की, NIA चा वापर शेतकऱ्यांना त्रास देण्यासाठी केला जात आहे. यानंतर सरकारने म्हटले की, जर एखाद्या निरपराध शेतकऱ्याला नोटिस पाठवण्यात आली आहे, तर आम्हाला त्यांची लिस्ट द्या, आम्ही या प्रकरणात लक्ष घालू.
