
दिल्ली | Delhi
केंद्र सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची(One Nation-One Election) चर्चा सुरु झाली आहे. एक देश एक निवडणूक, हे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षते खाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल आहे. ही समिती या विधेयकाच्या संदर्भातील अहवाल सादर करेल. या समितीत काही केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि ज्येष्ठ नेत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात महत्वाच्या पाच बैठका होणार आहेत. तर मोदी सरकार विशेष अधिवेशनात 'एक देश, एक निवडणूक' हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा विचार पुढे आलेला होता.