राज्यात गोसेवा आयोगाची स्थापना होणार; विधानसभेत विधेयक मंजूर

मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai

देशी गाय (cow), वळू आणि वासरे यांचा सांभाळ, प्रजनन, संरक्षण आदी कामे करणाऱ्या गोसेवा संस्थांचे व्यवस्थापन तसेच परिचालन यासाठी राज्यात महाराष्ट्र गोसेवा आयोग (Maharashtra Goseva Commission) गठीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. आयोगात एक अध्यक्ष, १४ पदसिद्ध सदस्य आणि ९ अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी असणार  आहेत.

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Animal Husbandry Minister Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी आज विधानसभेत महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक सादर केले. देशी गाय, वासरे, वळू यांची निगा, प्रजनन, संवर्धन, संरक्षण, कल्याण तसेच दुर्बल व रोगग्रस्त पशू स्वीकारणारी त्यांची काळजी घेणारी संस्था, सोसायटी, कंपन्या, गोशाळा, पांजरापोळ, गोसदन, महासंघ, संघ यांचे नियमन या विधेयकानुसार होणार आहे.

आयोगाला एक अशासकीय अध्यक्ष असेल. दुग्धव्यवसाय (Dairying), पशुसंवर्धन, परिवहन, कृषी विभागाचे आयुक्त, धर्मादाय, वित्त विभाग, वन विभाग, कृषी विद्यापीठाचे तज्ञ अधिकारी असे १४ पदसिद्ध सदस्य आयोगात असतील. त्याबरोबर अशासकीय संस्थांचे ९ सदस्य नियुक्त केले जाणार असून आयोगाचे सदस्य-सचिव पद निर्माण करण्यात येणार आहे.

गोसेवा करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी करणे, जप्त केलेल्या पशुंची काळजी घेणे, पशु व्यवस्थापनासंबंधी जागृती करणे, संस्थाचे परिक्षण करणे, पशुसंवर्धन (animal husbandry) क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञाच्या अंगीकरासंदर्भात समन्वय साधणे, गोसेवा संस्थांना निधी देणे, संस्थांच्या तक्रारीची चौकशी करणे, पशुवरील क्रुरतेसंबंधीचा आढावा घेणे आदी कामे हा आयोग पार पाडणार आहे.

गोसेवा आयोग एक मंडळ असणार आहे. त्यामुळे सदस्यांना पदावरुन हटवणे, त्यांची नेमणूक सरकारकडून होईल. आयोगाला आपल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल. तसेच आयोगाचे कॅगकडून लेखापरीक्षण होईल, असे विखे पाटील यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने या अधिनियमाच्या विरोधात वर्तन केल्यास आयोग त्याची चौकशी करेल तसेच अशा दोषीला १० हजार रुपयापर्यंत दंड करण्याचा अधिकार आयोगाला असणार आहे. गोेसेवा आयोगाचे कर्मचारी किंवा सदस्य यांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या कामासंदर्भात कोणासही खटला किंवा दावा करता येणार नाही, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.