आनंदवार्ता! नाशकात 'ही' कंपनी करणार ४ हजार २०६ कोटींंची गुंतवणूक

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यातील हजारो, लाखो कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक अन्य राज्यात पळवली जात असल्याच्या आरोपावरून विरोधी पक्षाची घणाघाती टीका सहन करणाऱ्या शिंदे सरकारने मंगळवारी उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली. यात रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक कंपनीच्या (Reliance Life Science Co) ४ हजार २०६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीचा समावेश आहे. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात ५५ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

जवळपास दीड लाख कोटींची गुंतवणूक असलेला वेदांता फॉक्सकॉनच्या पाठोपाठ अनेक प्रकल्प गुजरात आणि मध्यप्रदेशमध्ये गेले. या प्रकल्पावरून मोठा राजकीय गदारोळ उडाला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde )यांनी वेदांता फॉक्सकॉन प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी मोदी यांनी महाराष्ट्राला मोठा प्रकल्प देण्याचे आश्वासन दिले होते.

या आश्वासनाची पूर्ती झालेली नसताना अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेले. विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाने औद्योगिक प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची तयारी केली असताना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असून उद्योगांना सवलत देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांची विशेष गरज लक्षात घेता त्यापद्धतीने औद्योगिक तंत्रज्ञान उद्यान विकसित करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली.

राज्यातील उद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत राज्यात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच अविकसित असलेल्या भागांमध्येही मोठ्या उद्योगांना चालना मिळावी आणि त्याबरोबरच या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीने महत्वाचे निर्णय घेतले.

विदर्भातील गडचिरोली आणि चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली आहे. यात २० हजार कोटी गुंतवणूकीचा हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत मे. न्युईरा क्लिनटेक सोल्युशन्स प्रा. लि. या घटकाचा चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पाचा (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया आणि युरिया इ.) समावेश आहे. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन उद्योग उभारणीस मदत होणार आहे.

राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल धोरणानुसार देशातील इलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मितीच्या क्षेत्रातील १० हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रीक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून, व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञान विषयक तसेच पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात ईलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मिती संदर्भात बौद्धिक संपदा तयार होत असून, त्याची व्याप्ती "मेड इन महाराष्ट्र" अशी होईल. या प्रकल्पामुळे सभोवतालच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहयोगी उद्योगांची निर्मिती होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात मे. लॉयड मेटल्स एनर्जी लि. या घटकाचे खनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया याद्वारे स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिली. गडचिरोली जिल्ह्यात मे. वरद फेरो अलॉय ही कंपनीच्या १ हजार ५२० कोटी गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नवीन उद्योग स्थापित होण्यास बळ मिळणार असून या भागात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नवनवीन उद्योगांची वाढ होण्यास मदत होणार आहे. अमरावती आणि नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस चालना मिळावी यासाठी इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांची २ हजार ५०० कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या निप्रो फार्मा पॅकेजींग इंडीया प्रा. लि. ही कंपनी पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत फार्मास्युटीकल ग्लास ट्युबिंग प्रॉडक्शन या अंतर्गत घटक क्लिअर ग्लास ट्युबिंग, डार्क अंबर ग्लास ट्युबिंग, सिरिंज आणि कार्टेज ट्युबिंग या उत्पादन निर्मितीसाठी दोन टप्प्यात १ हजार ६५० कोटीची गुंतवणुक करणार आहे. यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सद्यस्थितीत ही उत्पादने आयात केली जात असून अशा प्रकारचा उद्योग महाराष्ट्रात प्रथमच सुरू होणार आहे. रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक ही कंपनी प्लाझा प्रोटीन, व्हॅक्सीन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती करणार असून हा प्रकल्प आयात पर्यायी प्रकल्प असणार आहे.

मंत्रालयात झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.