मुंबई | Mumbai
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (Eknath Shinde and Devendra Fadnavis) यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज दि. ९ मार्च रोजी, अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधासभेत (Assembly) मांडला. त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात (Budget) शेतकऱ्यांबरोबरच अन्य घटकांसाठीही भरीव घोषणा केल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी (Anganwadi) सेविकांच्या मानधनाचा मुद्दा गाजत होता त्यावर राज्य सरकाने तोडगा काढला असून, त्यांच्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली.
आशा स्वयंसेविकांचे मानधन ३५०० वरून ५ हजार रुपये
गटप्रवर्तकांचे मानधन ४७०० वरून ६२०० रुपये
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८३२५ वरून १० हजार रुपये
मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५९७५ वरून ७२०० रुपये
अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधन ४४२५ वरून ५५०० रुपये
अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची २० हजार पदे भरणार
अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली राबवणार.
शिक्षणसेवकांना (Academic staff) भरघोस मानधन, सरासरी १० हजार रुपयांची वाढ
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवकांचे मानधन ६ हजारवरून १६ हजार रुपये
माध्यमिक शिक्षण सेवक – ८ हजारवरून १८ हजार रुपये
उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक – ९ हजारवरून २० हजार रुपये
पीएमश्री शाळा – ८१६ शाळांना ५ वर्षांत १५३४ कोटी रुपये देण्यात येतील.
समृद्धी महामार्गाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
विमानतळ (Airport) विकासासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या घोषणा आल्या
शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी टर्मिनल- ५२७ कोटी
छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी – ७३४ कोटी
नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार
पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी
बेलोरा (अमरावती), शिवणी (अकोला) येथे विमानतळ विकासाची कामे
इतर मागासवर्गीयांसाठी (Other Backward Classes) राज्य सरकारकडून मोदी आवास घरकुल योजनेची घोषणा कण्यात आली. याअंतर्गत येत्या ३ वर्षांत १० लाख घरे बांधली जाणार. त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद; जाणून घ्या
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ( Pradhan Mantri Awas Yojana) ४ लाख घरे बांधण्यात येतील. त्यातील २.५ लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती आणि दीड लाख घरं इतर प्रवर्गासाठी असतील.
रमाई आवास योजने (Ramai Awas Yojana) अंतर्गत १८०० कोटी रुपये खर्चून १.५ लाख घरे बांधण्यात येतील. त्यातील २५ हजार घरे मातंग समाजासाठी असतील.
शबरी, पारधी, आदिम आवास योजनेअंतर्गत १ लाख घरे १२०० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येतील.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत (Yashwantrao Chavan Mukt vasahat Yojana) ६०० कोटी रुपये खर्चून ५० हजार घरे बांधण्यात येणार त्यातील २५ हजार घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी तर, २५ हजार घरे धनगर समाजासाठी असतील.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
एसटीच्या (ST) प्रवासी भाड्यात महिलांना सरसकट ५० टक्के सूट, देण्याची घोषणाही करण्यात आली.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर तर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर, मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना केली जाईल, महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबविले जाईल, माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियान अंतर्गत ४ कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात येईल.
