नवी दिल्लीः
गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. आता नरेंद्र मोदी सरकारनं (Modi Govt) बँकेच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवी विमा आणि पत हमी निगम (DICGC) कायद्यातील सुधारणांना(Amendment) मान्यता दिला. याद्वारे खातेधारकांना बँकेच्या विम्यातून 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळू शकतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात
मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने DICGC कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जर बँक बुडली तर ग्राहकांना 90 दिवसांत बँक ठेवींवर पाच लाख रुपयांचा विमा मिळेल. बँका बंद झाल्यास किंवा पैसे काढण्यास ग्राहकांवर बंदी घातल्यास त्यांचे 5 लाख रुपये सुरक्षित ठेवण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार डीआयसीजीसी बिल सादर करेल. या हालचालीमुळे ठेवीदारांना प्रवेश निश्चित करून त्यांच्या आर्थिक गरजा निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल.
DICGC दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
