सरकारी कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन!

वेतन सुधारणा अहवालाविषयी राज्यसरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
सरकारी कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन!

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-२ स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे २४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल.

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार १७ जानेवारी २०१७ रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या ३७३९ मागण्यांवर विचार केला ; तसेच जानेवारी- फेब्रुवारी २०१९ मध्ये विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली गेली.

या समितीने ५ डिसेंबर २०१८ रोजी आपल्या अहवालाचा खंड-१ शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली.

बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला असून, सुधारित वेतनस्तर हा १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. परंतु, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्यात येईल.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com