नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू काश्मीरचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
फारूक अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या देशद्रोहाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालायाने परखड मत व्यक्त करत केंद्र सरकारला अप्रत्यक्षरित्या फटकारले आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान फारूख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल देशद्रोहाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करणे याला देशद्रोह म्हटले जाऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर फारूक अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. फारूक अब्दुल्ला यांची खासदारकी रद्द करून भारतीय दंड विधान कलम 124-अ अंतर्गत कारवाई केली जावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.
जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 सन 2019 मध्ये रद्द करण्यात आले. यानंतर फारूख अब्दुल्ला यांनी भारताविरोधात पाकिस्तान आणि चीनकडून मदत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात आरोप सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा याचिकाकर्ता सादर करू शकला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 50 हजारांचा दंड ठोठावला.
काय म्हटले होते याचिकेत?
फारूख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा दाखला देण्यात आला होता. कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर फारूख अब्दुल्ला यांनी टीका केली होती. त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
फारूक अब्दुल्ला काय म्हणाले होते?
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 आणि 35 अ रद्द केल्यानंतर फारूक अब्दुला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा फारूक अब्दुल्ला यांनी दिला होता.
