'माझ्याकडे कोणाचा राजीनामा...'; घटनापीठाने ताशेरे ओढल्यानंतर कोश्यारींची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई | Mumbai

संपूर्ण राज्यासह देशाचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज लागला आहे. या निकालात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह उद्धव ठाकरेंना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविला आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार बचावले आहे. परंतु, न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. त्यावर आता भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले की, "घटनेच्या नियमांच्या आधारे तेव्हा मी जे काही निर्णय घेतले ते विचारपूर्वक घेतले होते. आता जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आलेला आहे त्यावर अॅनालिसिस करणं हे विधीज्ञांचे काम आहे, हे माझं काम नाही," असे त्यांनी म्हटले.

पुढे ते म्हणाले की, "मी राज्यपालपदाहून तीन महिन्यांपूर्वी मुक्त झालो आहे. मी राजकीय मुद्द्यांपासून स्वतःला दूर ठेवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे, त्यावर विधीज्ञच प्रतिक्रिया देतील. मी कायद्याचा अभ्यासक नाही. मात्र घटनेच्या नियमांच्या आधारे तेव्हा मी जे काही निर्णय घेतले ते विचारपूर्वक घेतले होते. जर त्यावेळेस माझ्याकडे कोणाचा राजीनामा आला, तर मी काय म्हणायचं की राजीनामा देऊ नये." सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर विश्लेषण करणे हे तुमचं काम आहे. हे माझं काम नाही," असे भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटलं आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

न्यायालयाने काय म्हंटले ?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाचं वाचन करताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. “२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असे दिसून आले नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. लोकशाही प्रक्रियेतून सरकार निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असे मानले जाते. पण त्यासाठी सबळ पुरावे असयला हवेत. पक्षांमधील वाद सोडवण्यासाठी बहुमत चाचणी वापरली जाऊ शकत नाही. आंतर-पक्षीय विवाद पक्षकारांद्वारे किंवा पक्षांच्या मतानुसार सोडवावे लागतात. सरकारला पाठिंबा न देणारा पक्ष आणि पक्षातील एकाच गटाला पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांना राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात निर्णय घ्यावा लागतो. पक्षांतर्गत वादात पडणे हे राज्यपालांचे काम नाही. राज्यपालांची जबाबदारीही संविधानाचे रक्षण करण्याची आहे. राज्यपालांकडे विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा कोणताही ठोस आधार नाही," असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.