मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण तसेच अन्य सुविधांसाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ या दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातून (एसईबीसी) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा (ईडब्ल्यूएस) पर्याय घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक पाठपुरावा करेल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी येथे दिली.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडली झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (ऑनलाईन), आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव नीरज धोटे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएस पर्याय घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेल्या आदेशानुसार २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अवैध ठरविल्यामुळे या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून राज्य सरकारकडून पाठपुरावा सुरु आहे. या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक सकारात्मक राहील, असेही पाटील यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिका संदर्भातील आपण पुढील आठवड्यात दिल्लीला असल्याचेही ते म्हणाले.
या बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधी संदर्भात आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार तपासून पाहावेत, असे निर्देशही चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत दिले.
