नाशिक | प्रतिनिधी | नाशिक Nashik
त्र्यंबकेश्वर (Trambakeshwar) परिसरातील नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण (Water pollution) होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने (national green tribunal) राज्य सरकारला (Maharashtra Government) दणका देत तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे…
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अंतरिम दंडाची भरपाई करावी, असा आदेश हरित लवादाने (NGT) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशावरून हरित लवादाने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांना या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
जानेवारी 2022 मध्ये होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान मुख्य सचिव कुंटे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहून कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठवले; न्यायालयाचा दणका
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि गेल्या दोन वर्षात राष्ट्रीय हरित लवादाने चार आदेश दिलेले असतानाही त्र्यंबकेश्वर येथील नदीमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्यास त्र्यंबक नगरपरिषद अपयशी ठरल्याची तक्रार किरण रामदास कांबळे (Kiran Kamble) आणि इतरांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली होती.
हेच पाणी पुढे गोदावरी नदीमध्ये (Godavari River) मिसळत होते. त्यामुळे प्रदूषणात (Pollution) आणखी भर पडत होती. त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेसह राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केली होती. नदीमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी (Sewage Water) रोखण्याचे व त्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
यामुळे प्रदूषणात आणखी भर पडत होती. त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेसह राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केली होती.
नदीमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्याचे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे सयंत्र योग्य प्रकारे काम करण्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश हरित लवादाने शहरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी दिले होते.
राष्ट्रीय हरित लवादाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर झालेल्या कारवाईबाबत आढावा घेत नाराजी व्यक्त केली. 24 जानेवारी 2020 मध्ये मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत लवादाने नदीप्रदूषण रोखण्यास कारवाई न करणाऱ्या तसेच कायद्याचे उल्लंघन करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास पात्र अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले होते.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी अपुरा निधी (Fund) असल्याचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या नाशिक महापालिकेलाही (Nashik NMC) राष्ट्रीय हरित लवादाने चांगलेच फटकारले. प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा मूलभूत अधिकार आहे. निधी अपुरा असल्याचे कारण दिले जाऊ शकत नाही, असे लवादाने म्हटले आहे.
पाण्याच्या प्रदूषणामुळे अनेक आजार होऊन ते मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकतात. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेताना प्रदूषण रोखणे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.
पाण्याच्या प्रदूषणामुळे प्राणी, पक्षी आणि इतर पाण्याच्या प्रदूषमामुळे अनेक आजार होऊन ते मृत्यूस कारणीभूत होतात. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेताना प्रदूषण रोखणे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. पाण्याच्या प्रदूषणामुळे प्राणी, पक्षी आणि इतर जीव पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहतात, असे लवादाने म्हटले आहे.
