अखेर लाँग मार्च मुंबईच्या दिशेने रवाना

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

तब्बल तीन तास जिल्हाधीकारी कार्यालयात (District Collector’s office) बैठक झाली. मात्र लाँग मार्चवर (Long March) तोडगा निघाला नाही.

पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) यांनी मागण्या मान्य करू, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्याशी भेट घडून आणू असे आश्वासन दिले.

मात्र मोर्चेकरी आपल्या निर्णयावर ठाम होते अखेर लॉन्ग मार्च (Long March) पुढे नेण्याचा निर्णय एकमताने झाल्याने जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लोक चालत राहतील असा इशारा माजी आमदार जे. पी. गावित (Former MLA JP Gavit) यांनी देत अखेर लाँग मार्च मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला. काल रंगपंचमीच्या (rangpanchami) रात्री तब्बल तीन तासांच्या बैठकीत इंद्रजीत गावित, डॉ डी.एल. कराड, अजीत नवले यांच्यासह जिल्हाधीकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, जिल्हा परषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधीकारी आदी सहभागी झाले होते.

मात्र चर्चेनंतरही तोडगा निघाला नसल्याने नाशिकमध्ये दाखल झालेला लाल वादळाचा हा लाँग मार्च हा आज मुंबईकडे (mumbai) निघाला. रात्री विल्होळी (vilholi) येथे मुक्कम केला. उद्या तो इगतपुरी (igatpuri) कडे रवाना होईल. शेतकरी (farmers), कष्टकरी आदिवासी बांधव (tribal community) यांच्या विविध मागण्यांसाठी 12 मार्चला दिंडोरी येथून पायी लॉन्ग मार्चला सुरवात झाली. जे.पी. गावित म्हणाले की, मागचा कटु अनुभव आहे. 2018 च्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे हा लॉन्ग मार्च आता थांबणार नाही.

जो पर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत लोक चालत राहतील. 21 मार्चला किसान सभा आणि माकपच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत. तब्बल 8 दिवसांत पायी प्रवास करत शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत. शेतमालाचे पडलेले भाव आणि हक्काच्या वन जमिनीसाठी आदिवासी शेतकर्‍यांचा मोर्चा आहे.

कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान (subsidy) द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान 2 हजार रुपये दराने कांद्याची नाफेड (Nafed) मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

कसणार्‍यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणार्‍यांच्या नावे करून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणार्‍यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उतार्‍याउतार्‍यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

शेतकर्‍यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून शेतकर्‍यांची थकीत वीज बिले (Overdue electricity bills) माफ करा. शेतकर्‍यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करा. बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या

झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे भरपाई तत्काळ द्यावा. सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा. महामार्ग बाधित शेतकर्‍यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.अशा विविध मागण्या संघटनेच्या आहेत.